नागपूर : भारत-पाकिस्तान फाळणीच्या वेळी पश्चिम पाकिस्तानातील विस्थापित व्यक्तींच्या पुनर्वसनासाठी शासनाकडून राज्याच्या विविध भागात उभारण्यात आलेल्या 30 ठिकाणच्या वसाहतीमधील सिंधी बांधवांच्या जमीनीचे पट्टे नियमित करण्यासाठी विशेष अभय योजना लागू करण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतला आहे.
सिंधी समाजातील निर्वासितांसाठी जाहीर करण्यात आलेल्या विशेष अभय योजना-2025 या योजनेचा लाभ सिंधी निर्वासित बांधवांना होणार असून या निर्णयामूळे या वसाहतीमधील जमीनीचे पट्टे नियमित करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जाहीर केलेल्या शासनाचा 100 दिवसांचा आराखड्यामध्ये या योजनेचा समावेश करण्यात आला आहे.
या योजनेमूळे नागपूर शहरातील खामला वसाहत, मेकोसोबाग वसाहत, जरिपटका वसाहत येथील सिंधी बांधवांच्या वसाहतीमधील जमीनीचे पट्टे नियमित करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. याशिवाय विदर्भातील वणी (यवतमाळ) निर्वासित वसाहत, यवतमाळ येथील वैद्यनगर वसाहत, वाशिम वसाहत, अकोट येथील तुशिने वसाहत, मुर्तिजापूर येथील वसाहत, कारंजा येथील वसाहत, अकोला येथील खदान वसाहत, अमरावती येथील छत्रितलाव वसाहत (दस्तूर नगर वसाहत) आदींना लाभ मिळणार आहे.
कोल्हापूर जिल्ह्यातील गांधीनगर वसाहत (वळीवडे कोल्हापूर), अहिल्यानगर विस्थापित व्यक्तींची वसाहत, अहिल्यानगर जिल्ह्यातील श्रीरामपूर विस्थापित व्यक्तींची वसाहत, पुणे जिल्ह्यातील पिंपरी वसाहत, जळगाव जिल्ह्यातील सिंधी वसाहत चाळीसगाव, सिंधी वसाहत पाचोरा, सिंधी वसाहत अमळनेर, सिंधी वसाहत जळगाव, सिंधी वसाहत भुसावळ, धुळे जिल्ह्यातील दोंडायीच्या विस्थापित व्यक्तींची वसाहत, नंदूरबार व्यक्तींची वसाहत, धुळे येथील कुमारनगर विस्थापित व्यक्तींची वसाहत, नाशिक जिल्ह्यातील उपनगर वसाहत, ठाणे जिल्ह्यातील कोपरी वसाहत, मुंबई उपनगर जिल्ह्यातील चेंबूर वसाहत, वाडिया ट्रस्ट ईस्टेट कुर्ला, ठक्कर बप्पा वसाहत चेंबूर, कोळीवाडा वसाहत शिव तसेच मुलुंड वसाहत आदींचा समावेश आहे.
सिंधी निर्वासितांच्या जमीनीचे पट्टे नियमित करण्यासाठी राबविण्यात येत असलेल्या विशेष अभय योजना ही वर्षभरासाठी लागू राहणार आहे. राज्यातील विविध ठिकाणच्या मालमत्ता भरपाई संकोष मालमत्ता म्हणून घोषित करण्यात आल्या आहे. अशा जमीनी नियमित करण्यासाठी विशेष मोहिम शासनाच्या 100 दिवसांच्या कृती आराखड्यामध्ये समावेश केला आहे. त्याअनुषंगाने ठाणे जिल्ह्यातील उल्हास नगर वगळून 24 जानेवारी 1973 च्या राजपत्रात घोषीत 30 अधिसूचित क्षेत्रात ही विशेष अभय योजना राबविण्यात येणार आहे.
या विशेष योजनेमध्ये सिंधी निर्वासितांच्या निवासी व वाणिज्यिक जमीनीचे पट्टे नियमित करण्यात येणार आहे. या जमीनी नियमित (मालकी हक्काचे पट्टे नियामानूकूल/फ्री होल्ड भोगवटादा वर्ग 1/सत्ता प्रकार/अ) करण्याकरिता 1 हजार 500 चौरस फुटापर्यंत सवलतीचे दर लागू करण्यात आले आहे. जमीन 1 हजार 500 चौरस फुटापर्यंत निवासी वापरात असल्यास 5 टक्के अधिमुल्य तर वाणिजिक्य प्रयोजनासाठी वापरात असल्यास 10 टक्के अधिमूल्य आकारले जाणार आहे. तर 1 हजार 500 चौरस फुटापेक्षा जास्त क्षेत्र फळासाठी या दराच्या दुप्पट अधिमूल्य आकाराले जाणार आहे.