नागपूर; पुढारी वृत्तसेवा : मुळ आदिवासींच्या प्रथा परंपरा, देवीदेवतांच्या पूजापद्धती, सणवार, उत्सव मानत नाहीत, अशांना आदिवासी म्हणताच येत नाही. मुख्यत: आदिवासींच्या योजनांचा गैरफायदा घेत असलेल्या लोकांना अनुसूचीत जमातीच्या सूचीमधून बाहेर काढण्यात यावे, असे प्रतिपादन लोकसभेचे माजी उपाध्यक्ष करिया मुंडा यांनी केले.
आदिवासी समाजाचे आरक्षण व सोयी सवलती वाचवण्यासाठी जनजाती सुरक्षा मंच, विदर्भाच्या वतीने स्थानिक ईश्वर देशमुख शारीरिक शिक्षण महाविद्यालयाच्या मैदानावर मंगळवारी आदिवासींच्या महामेळाव्यात ते बोलत होते. यावेळी गडचिरोलीचे खासदार अशोक नेते, आमदार देवराव होळी, आमदार कृष्णा गजभिये, आमदार संदीप धुर्वे, आमदार अशोक उईके, माजी आमदार संजय पुराम, अॅड. किरण गबाले, प्रकाश उईके, देवानंद पेंदोर महाराज, संदीप कोरेत, निलीमा पट्टे, रैनेश मावस्कर, गोंड राजे विरेंद्र शहा उईके, मायाताई इवनाते, लक्ष्मणराव भास्कर, प्रभूदास भिलावेकर, सदाशिव मडावी, परसूरा भोसले, भारती महाराज, सिध्दार्थ घट्टे, भरत दुधनाग, रामदास आत्राम, मनोज गेडाम, प्रतिक कुळसंगे, राजेश आत्राम, डॉ.प्रतिक उईके, शंकर नैताम, आरती फुपाटे आदी मान्यवर उपस्थित होते.
.
लिस्टिंग व्हायलाच हवे धर्मांतरीत व्यक्तींना अनुसूचित जमातींच्या यादीतून वगळणे आवश्यक झाले आहे. लिस्टिंग व्हायलाच हवे, या प्रमुख मागणीसाठी आदिवासी समाजाची मागणी आता दिल्लीपर्यंत पोहोचली पाहिजे. भारतीय संविधानाप्रमाणे आपणास आरक्षणाच्या सुविधा मिळायला हव्यात. ज्या आदिवासी समाजाने अनेक वर्षे पर्यंत आपल्या रुढी परंपरा कायम राखल्या आहे.त्या समाजाला त्यांचे सर्व हक्क मिळायला हवेत. आदिवासी समाजात धर्मांतरीत झालेल्या लोकांना आरक्षणाचे कोणतेही लाभ देण्यात येऊ नयेत. डी-लिस्टिंग झाल्यास आदिवासी समाजाला न्याय मिळणार असल्याचा विश्वास करिया मुंडा यांनी व्यक्त केला.
यावेळी अॅड. किरण गबाले, प्रकाश उईके, देवानंद पेंदोर महाराज आदींनी मार्गदर्शन केले. डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांनी भारतीय राज्यघटनेमध्ये अनुसूचित जमातीसाठी त्यांची वैविध्यपूर्ण संस्कृती व प्रथा परंपरा यांचे जतन होण्यासाठी, राजकीय, सामाजिक अस्तित्व सुरक्षित राहावे यासाठी आरक्षणाची तरतूद केली असल्यावर खा.अशोक नेते यांनी भर दिला.