नागपूर : काँग्रेस नेते व कार्यकर्त्यांनी २०१७ मध्ये संविधान चौक येथे केलेल्या आंदोलनादरम्यान दाखल झालेल्या खटल्यात न्यायालयाने आज माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण आणि मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांना जामीन मंजूर केला. या सुनावणीसाठी माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण व मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी आज, सोमवारी प्रथम श्रेणी न्यायदंडाधिकारी न्यायालयात स्वतः हजर होऊन जामीन अर्ज सादर केले. त्यानंतर न्यायालयाने विविध बाबी विचारात घेत ते अर्ज मंजूर केले आणि दोघांनाही प्रत्येकी पाच हजार रुपयांचा रोख भरणा व १५ हजार रुपयांच्या वैयक्तिक जातमुचलक्यावर (बंधपत्रावर) जामीन दिला. या प्रकरणी न्यायाधीश एन. एन. चिंतामणी यांच्यासमोर सुनावणी झाली.
इंधन आणि स्वयंपाकाचा गॅस यांसारख्या जीवनावश्यक वस्तूंच्या वाढत्या दरांचा निषेध करण्यासाठी काँग्रेसच्या वतीने २६ सप्टेंबर २०१७ रोजी संविधान चौक येथे धरणे आंदोलन आयोजित करण्यात आले होते. प्रमुख नेत्यांची भाषणे संपल्यानंतर पक्षाचे शिष्टमंडळ प्रशासनाला निवेदन देण्यासाठी गेले. त्याच वेळी इतर ५० ते ७० आंदोलक परवानगीच्या अटींचे उल्लंघन करून घोषणाबाजी करत रिझर्व्ह बँकेच्या मुख्य प्रवेशद्वाराजवळ धडकले. त्यांनी पोलिसांशी धक्काबुक्की व बाचाबाची करत बँकेच्या आत शिरण्याचा प्रयत्न केला. पोलिसांनी मध्यस्थी करण्याचा प्रयत्न करूनही आंदोलक जुमानले नाहीत. त्यापैकी काही जण लोखंडी गेटवर चढले, तर काहींनी रस्त्यावर बसून वाहतूक रोखून धरली. तसेच केंद्र व राज्य सरकारविरोधात घोषणाबाजी करत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा पुतळा जाळला, असा आरोप पोलिसांनी ठेवला आहे.
दरम्यान, या प्रकरणी सदर पोलिस ठाण्यात पृथ्वीराज चव्हाण, राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्यासह आमदार विकास ठाकरे, प्रदेश काँग्रेस सचिव उमाकांत अग्निहोत्री, माजी नगरसेवक प्रशांत धवड व प्रज्ञा बडवाईक यांच्याविरोधात बेकायदेशीर जमाव जमवणे (भादंवि कलम १४३), दंगल किंवा हिंसाचार करणे (कलम १४७), समान उद्दिष्टाने गुन्हा करणे (कलम १४९), बेकायदेशीरपणे वाहतूक रोखणे (कलम ३४१), सरकारी कर्मचाऱ्याला कर्तव्य बजावण्यापासून रोखण्यासाठी दुखापत करणे (कलम ३३२), सरकारी कामात अडथळा आणणे (कलम ३५३) आणि सक्षम अधिकाऱ्याच्या आदेशाचे उल्लंघन करणे (महाराष्ट्र पोलिस कायदा कलम १३५) या गुन्ह्यांतर्गत एफआयआर नोंदवून न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल करण्यात आले आहे.