नागपूर : आदिवासी भागांमधील सामाजिक, आर्थिक आणि शैक्षणिक मागासलेपण दूर करणे हे आपल्यापुढील सर्वांत मोठे आव्हान आहे. त्यादृष्टीने सरकार सातत्याने काम करत आहे. आदिवासीबहुल जिल्ह्यांच्या विकासाला सर्वाधिक प्राधान्य देण्यात येत आहे. परंतु, सर्वसमावेशक विकासासाठी सामूहिक प्रयत्नांची गरज आहे, असे प्रतिपादन केंद्रीय रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी आज रविवारी केले.
महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ व अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नागपूर यांच्या संयुक्त विद्यमाने ‘एम्स’ नागपूर येथे आंतरराष्ट्रीय ‘फिस्ट-२०२५’ या आंतराष्ट्रीय परिषदेचे आयोजन करण्यात आले. यावेळी विद्यापीठाच्या कुलगुरु लेफ्टनन्ट जनरल माधुरी कानिटकर (निवृत्त), ‘एम्स’ नागपूरचे संचालक डॉ. प्रशांत जोशी, परिषदेचे संयोजक डॉ. संजीव चौधरी यांची प्रमुख उपस्थिती होती.
गडकरी म्हणाले, ‘आदिवासी भागांमधील परिस्थिती गंभीर आहे. शिक्षण आणि आरोग्य क्षेत्रात अनेक अडचणी आहेत. त्यामुळेच सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिक मागासलेपणाने या जिल्ह्यांना ग्रासले आहे. आज देशाच्या जीडीपीमध्ये सेवा क्षेत्राचे ५२ ते ५६ टक्के, मॅन्युफॅक्चरिंग क्षेत्राचे २२ ते २४ टक्के आणि ग्रामीण क्षेत्राचे १२ ते १३ टक्के योगदान आहे. हे योगदान वाढविण्यासाठी सरकारने दुर्गम भागांमधील विकासाला प्राधान्य दिले आहे. त्यादृष्टीने ५०० ब्लॉक्स निश्चित केले आहेत.
आदिवासी भाग बहुतांशी वनांनी व्यापलेला आहे. त्यामुळे रस्ते, सिंचनाच्या सुविधा निर्माण करण्यात अडचणी येतात. आदिवासी भागांचा सर्वसमावेशक विकास आवश्यक आहे. त्यासाठी रोजगाराच्या संधी निर्माण कराव्या लागतील. गेल्या २५ वर्षांपासून स्व. लक्ष्मणराव ट्रस्टच्या माध्यमातून गडचिरोलीमध्ये आम्ही १६०० एकल विद्यालये चालवत आहोत. याठिकाणी १८०० शिक्षक आहेत. चांगले शिक्षण मोठे परिवर्तन घडवू शकते याचा आम्ही अनुभव घेत आहोत.
सूरजागडमध्ये चांगल्या दर्जाचे लोहखनिज आहे. तिथे पोलाद प्रकल्प सुरू झाला आहे. दहा हजार लोकांच्या रोजगाराचा मार्ग मोकळा झाला. पूर्वी हा परिसर नक्षलवाद्यांचा गड समजला जायचा. आता ५०० नक्षलवाद्यांनी आत्मसमर्पण केले आणि त्यांना रोजगारही देण्यात आला आहे. भविष्यात इंजिनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज, ड्रायव्हिंग स्कूल होतील. आदिवासी क्षेत्रातील विकासाचा प्रश्न अशाच प्रयत्नांमधून सुटणार असल्याचे गडकरी म्हणाले.