नागपूर : महाराष्ट्रात कोल गॅसिफिकेशनचे तीन महत्त्वाचे प्रकल्प सुरू आहेत. देशात एकूण सात प्रकल्प असून त्यापैकी तीन महाराष्ट्रात आहेत. हे प्रकल्प यशस्वी झाल्यानंतर त्यातून मिळालेल्या अनुभवाच्या आधारे इतर ठिकाणीही असे प्रकल्प राबवता येतील का, याचा विचार करता येईल असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज सांगितले.
राज्यातील काही ठिकाणी नागरी वस्ती असल्याने काही कोळसा खाणी या सोडाव्या लागल्या आहेत. कोल गॅसिफिकेशनचा सध्याच्या तीन प्रकल्पानंतर अनुभवातुन इतर ठिकाणी असे प्रकल्प करण्यासंदर्भात आपल्याला अनुभव मिळेल यावर त्यांनी भर दिला. महाजेनकोच्या छत्तीसगडमधील गरे पालमा या खाणीमुळे राज्याचे बाहेरील कोळशावरचे अवलंबित्व कमी होणार असल्याचा विश्वास आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी राज्यातील वीज निर्मिती कंपन्यांना त्यांच्या स्वतःच्या मालकीच्या खाणी देण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला होता.
या निर्णयातून आपल्या राज्याच्या महाजनकोला छत्तीसगड राज्यातील गरे-पालमा ही कोळसा खान प्राप्त झाली. या प्रकल्पासाठी एमडीओ नेमण्यात आला होता. पर्यावरणासंबंधी परवानग्या तसेच इतर सर्व अडथळे पार करत येथे कोळसा उत्पादन 8 वर्षांनी सुरू करण्यात आले आणि त्याची पहिली रेल्वे रॅक कोराडी महाओष्णिक केंद्रात येथे आज रविवारी पोहोचली यानिमित्ताने मुख्यमंत्री बोलत होते. 77 वर्षे हा कोळसा पुरणार असून या कोळशाचा दर्जा अत्यंत चांगला आहे. तो ४३०० जीसीव्ही क्षमतेचा आहे. त्यामुळे आपल्या वीज निर्मिती कंपन्यांना दर्जेदार कोळसा मिळणार आहे. वीज निर्मितीची क्षमता वाढेल तसेच खर्चही कमी होईल.
पर्यावरणावर होणारा परिणामही कमी होईल. त्यामुळे या संपूर्ण प्रक्रियेत एक सकारात्मक मूल्यनिर्मिती तयार झाली आहे. चंद्रशेखर बावनकुळे ऊर्जामंत्री आणि मी मुख्यमंत्री असताना या खाण प्रकल्पाची सुरुवात करण्यात आली होती. या खाणीचे आयुष्य पुढील ७७ वर्षे असून कोळशाची कोणतीही कमतरता भासणार नाही. या कोळशामुळे विजेचे दर कमी होण्यास मदत होईल. सध्या आपल्याला २८०० जी सी व्हि चा कोळसा मिळतो. आता ४३०० क्षमतेचा कोळसा मिळाल्यास महाजनकोला मोठा फायदा होईल. तुलनात्मकदृष्ट्या कोळशाचा वापरही कमी प्रमाणात करावा लागेल.
राज्यात लोडशेडिंग नाही
दरम्यान,राज्यात कुठेही लोडशेडिंग नाही आणि ७० टक्के शेतकऱ्यांना दिवसा वीजपुरवठा देणे सुरू करण्यात आले असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.