नागपूर : केंद्रीय भूजल सर्वेक्षण विभागाने उपराजधानीतील भूजल पातळीचा अहवाल सादर केला. यात 27 नमुन्यांपैकी 12 म्हणजेच सुमारे 20% नमुन्यांमध्ये फ्लोराइडचे प्रमाण मर्यादेपेक्षा अधिक असल्याची धक्कादायक माहिती पुढे आली आहे. मानवी शरीरावर त्याचे गंभीर परिणाम होऊ शकतात. त्यामुळे शहरातील विहिरीच्या पुनर्जीवनाचा मुद्दा प्रकर्षाने हाती घेत त्याची जबाबदारी राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संशोधन संस्था एन इ इ आर आय यांना द्यावी, त्यासाठीचा प्रस्ताव मान्य करावा अशी मागणी उच्च न्यायालयाचे नागपूर खंडपीठात करण्यात आली आहे.
उच्च न्यायालयाने महापालिकेला यासंदर्भात उत्तर देण्यास आठवडाभराचा वेळ दिला आहे. बहू विहिरींचे पाणी पिण्यायोग्य नाही. एक तर अनेक विहिरी कोरड्या आहेत किंवा कचराघर झाल्या आहेत. या विहिरींचे पुनरुज्जीवन करण्याची विनंती करणारे जनहित याचिका सामाजिक कार्यकर्ते संदेश सिंगलकर यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाचे नागपूर खंडपीठात दाखल केली आहे.
न्यायमूर्ती नितीन सांबरे आणि न्यायमूर्ती सचिन देशमुख यांच्या खंडपीठापुढे झालेल्या सुनावणीत ॲड. स्मिता सिंगलकर यांनी शपथपत्र सादर केले. यात त्यांनी भूजल सर्वेक्षण अहवालाचा मुद्दा मांडला. याचिकाकर्त्याने स्वतः शहरातील 11 विहिरींना भेट देऊन त्याची स्थिती बिकट असल्याचे निदर्शनास आणून दिले.
शहरातील 860 पैकी 120 विहीर निकामी झाल्याचे स्वतः मनपाने मान्य केले असूनही त्यासाठी मनपा काहीच करीत नसल्याचा दावा याचिकाकर्त्याने केला आहे. 138 विहिरींमध्ये गप्पी माशाचे पालन केले जात असून सार्वजनिक विहिरींचा उद्देश गप्पी माशाचे पालनासाठी नव्हे तर सार्वजनिक पाणीपुरवठा म्हणून व्हावा याची गरज व्यक्त केली. एन इ इ आर आय ने विहिरीचे संरक्षण करून त्याच्याकडून पुनर्जीवनासाठी प्रस्ताव सादर करण्यासाठी 36 लाख रुपयांची मागणी केली. मात्र मनपाने हा प्रस्ताव मान्य केला नाही.
महापालिकेचा यंदाचा अर्थसंकल्प साडेपाच हजार कोटींचा असताना या कामासाठी मनपाला 36 लाख देणे अवघड नाही. त्यामुळे मनपाने हा प्रस्ताव मान्य करावा असे आदेश न्यायालयाने द्यावेत अशी मागणी याचिकाकर्त्याने त केली आहे. याखेरीज न्यायालयाने राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला विहिरीबाबत आराखडा सादर करण्याचे आदेश द्यावे अशी मागणी केली. मनपातर्फे ऍड सुधीर पुराणिक यांनी बाजू मांडली.