नागपूर विद्यापीठाचे कुलगुरू दुसऱ्यांदा निलंबित
नागपूर : राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ सुभाष चौधरी यांच्या दुसऱ्यांदा निलंबनाचा आदेश राज्यपाल तसेच कुलपती रमेश बैस यांनी गुरुवारी (दि.४) काढल्याने चौधरी यांना धक्का बसला आहे. दुसऱ्यांदा निलंबनाची नामुष्की ओढविणारे ते नागपूर विद्यापीठाचे पहिलेच कुलगुरू आहेत.
चौधरी यांच्याविरुद्धच्या अनियमितांची, विविध तक्रारींची दखल घेत राज्य सरकारने अजित बाविस्कर समिती नेमली. त्या समितीने दिलेल्या अहवालानुसार विविध गैरव्यवहार प्रकरणी चौधरी यांना पहिल्यांदा निलंबित करण्यात आले. मात्र निलंबन करताना अपेक्षित कायदेशीर प्रक्रिया पालन न केल्याचा ठपका ठेवत न्यायालयाने चौधरी यांच्या निलंबनाचा आदेश रद्द केला. परिणामी चौधरी यांनी ११ एप्रिल रोजी पुन्हा कुलगुरू पदाचा कार्यभार स्वीकारला. दुसरीकडे त्यांच्याविरुद्धच्या तक्रारींची उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाची उपसचिव अशोक मांडे यांच्या समितीकडून चौकशी सुरू करण्यात आली. या समितीने आपला अहवाल शासनाला सादर केला. राज्यपालांनी चौधरी यांना स्पष्टीकरण देण्यासाठी कार्यालयात उपस्थित राहण्याबाबत नोटीस काढली. मात्र चौधरी यांनी चौकशी प्रक्रियेलाच आव्हान देणारी उच्च न्यायालय याचिका दाखल केली. न्यायालयाने चौधरी यांच्या चौकशीनंतर अंतरिम स्थगित देण्यास नकार दिला. परिणामतः चौधरी यांना २६ जूनला चौकशीसाठी राज्यपाल कार्यालयात बोलावण्यात आले. चौधरी यांनी प्रत्यक्ष उपस्थित न राहता लेखी उत्तर सादर केल्याने व राज्यपालांचे त्या उत्तराने समाधान न झाल्याने त्यांना राजीनामा देण्यास सांगण्यात आले.
दरम्यान, चौधरी यांनी दरम्यान चौधरी यांनी दोन दिवसाची वैद्यकीय रजा घेतली. अखेर गुरुवारी राज्यपालांनी त्यांना दुसऱ्यांदा निलंबित केले. डॉ विलास सपकाळ कुलगुरू असताना महागडी स्कोडा कार खरेदी, दीक्षांत समारंभ अशा विविध मुद्द्यांवरून अडचणीत आले होते. तत्कालीन राज्यपाल व कुलपती डॉक्टर के.शंकर नारायण यांनी त्यांना राजीनामा देण्यास सांगितले होते. त्यामुळे त्यांनी राजीनामा दिल्याने त्यांच्यावरील निलंबन कारवाई टळली होती. डॉ सुभाष चौधरी यांचा कार्यकाळ वादग्रस्तच राहिला आहे एमकेसीएल काळ्या यादीत असतानाही विद्यापीठ परीक्षा आयोजन संदर्भात त्यांना कंत्राट देण्याचा निर्णय वादग्रस्त ठरला. सिनेट पदवीधर निवडणूक वेळेत न घेतल्याचा ठपका त्यांच्यावर होता. विद्यापीठ सुरक्षा व्यवस्थेत आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणीही त्यांच्यावर ताशेरे ओढण्यात आले होते.