नागपूर -जातनिहाय जनगणनेत ओबीसींसाठी स्वतंत्र कॉलम तसेच ओबीसी समाजाच्या विविध प्रश्नांवर १ नोव्हेंबर रोजी चलो दिल्लीचा नारा आज ओबीसी बैठकीत देण्यात आला. आज नागपुरात विदर्भस्तरीय ओबीसी नेते पदाधिकारी आणि प्रमुख कार्यकर्त्यांची बैठक पार पडली. बैठकीनंतर बोलताना विजय वडेट्टीवार म्हणाले की, ओबीसींची खरी लोकसंख्या समोर आली नाही, तर त्यांच्या प्रतिनिधित्वाचा आणि आरक्षणाचा प्रश्न अधिक गंभीर होऊ शकतो.
१३ सप्टेंबर रोजी दिल्लीत देशभरातील सुमारे ६५ ओबीसी संघटनांची बैठक झाली. या बैठकीतील निर्णयांच्या पार्श्वभूमीवर देशव्यापी आंदोलनाची तयारीला सुरुवात झाली. २ ऑक्टोबर रोजी गांधी जयंती आणि लालबहादूर शास्त्री जयंतीनिमित्त तालुका स्तरावर सत्याग्रह, २५ ऑक्टोबर रोजी जिल्हास्तरीय आंदोलन व मोर्चे आणि त्यानंतर १ नोव्हेंबर रोजी ‘चलो दिल्ली’चा नारा देत देशव्यापी आंदोलन करण्यात येणार आहे.
ओबीसींची जातनिहाय जनगणना झाली नाही तर भविष्यात आरक्षण आणि सामाजिक न्यायाच्या प्रश्नावर गंभीर परिणाम होऊ शकतो. राज्यातील ओबीसी विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांवरही त्यांनी सरकारला जाब विचारला. महाज्योती, बार्टी सारख्या संस्थांना लोकसंख्येच्या प्रमाणात निधी, तसेच मॅट्रिकपूर्व आणि मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती यांसारख्या विषयांवर सरकारकडून वेळकाढूपणा होत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. ओबीसी समाजाच्या हक्कांशी संबंधित प्रश्नांवर ठोस निर्णय घेण्याची मागणी त्यांनी केली.
मराठा आरक्षणाच्या संदर्भात वडेट्टीवार म्हणाले की, सरकारने कोणत्याही समाजाच्या हक्कातील वाटा दुसऱ्या समाजाला देऊ नये. ज्यांना आरक्षण द्यायचे असेल ते स्वतंत्रपणे द्या, मात्र ओबीसींच्या वाट्याचे आरक्षण कुणालाही देऊ नका. आमच्या हक्कांवर गदा आली तर आम्ही स्वस्थ बसणार नाही.
दुष्काळ संवेदनशील नाही सरकार
मराठवाड्यातील दुष्काळी परिस्थितीवरही विजय वडेट्टीवार यांनी सरकारला तातडीने निर्णय घेण्याची मागणी केली. दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी केंद्राकडून मदतीची वाट पाहू नका. राज्याच्या तिजोरीतून तातडीने मदत करा. मुख्यमंत्री विरोधी पक्षात असताना ज्या मागण्या करत होते, त्याच मागण्या आता सत्तेत असताना पूर्ण कराव्यात, असे ते म्हणाले.
नांदेड येथील बैठकीदरम्यान अधिकाऱ्यांकडून काजू-बदाम दिल्याच्या चर्चेवर भाष्य करताना वडेट्टीवार म्हणाले, काजू-बदाम खाल्ल्याने कोणाचे मन बदलत नाही. दुष्काळासारख्या संवेदनशील विषयावर ठोस निर्णय घेण्याची गरज आहे. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर मदत आणि उपाययोजना हव्यात.
मराठा आरक्षण
मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनाबाबत बोलताना वडेट्टीवार म्हणाले की, सरकारने यापूर्वीच्या आंदोलनांमध्ये आश्वासने आणि कागदपत्रांच्या माध्यमातून तोडगा काढण्याचा प्रयत्न केला. आता जरांगे पाटील यांनी मांडलेल्या मागण्यांवर सरकारने घेतलेल्या निर्णयांचा अभ्यास केला जाईल.
त्या मागण्यांमधून ओबीसींचे हक्क हिरावले जात असतील तर आम्ही स्वस्थ बसणार नाही. आमच्या वाट्याचे कुणालाही देऊ नका. ज्यांना द्यायचे आहे ते स्वतंत्रपणे द्या. आता न्यायालयीन लढाईही सुरू झाली आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
जरांगे समर्थकांकडून होणाऱ्या टीकेबाबतही त्यांनी संयमाची भूमिका घेतली. शिव्या आम्हालाही देता येतात,मात्र ती आमची संस्कृती आणि संस्कार नाहीत, असे वडेट्टीवार म्हणाले.बैठकीत प्रामुख्याने उमेश कोर्राम, संयोजक सकल ओबीसी महामोर्चा,सदानंद इलमे, बबलू कटरे,विलास काळे, मोहन हरडे, अनिल डहाके, सतीश मालेकर, बालकृष्ण सारवे, मोंटू पिल्लारे, लोकमान्य बरडे, राजेश काकडे, वंदना वनकर, अंजली साळवे, सुषमा भड, रमेश पिसे, अशोक काकडे, पीयूष आकरे, कृतल आकरे, आणि विदर्भातील ११ जिल्ह्यातील ओबीसी नेते, कार्यकर्ते उपस्थित होते.