नागपूर : देशभरात गाजत असलेल्या महाबोधी महाविहाराचे संपूर्ण व्यवस्थापनाचे अधिकार केवळ बौद्ध धर्मियांना मिळावेत, याकरिता सर्वोच्च न्यायालयामध्ये १३ वर्षांपासून प्रलंबित याचिकेला गुरुवारी नवीन बळ मिळाले. या याचिकेमध्ये आवश्यक दुरुस्ती करण्याचा महत्वपूर्ण अर्ज सर्वोच्च न्यायालयाने मंजूर केला. यासोबतच सुधारित याचिका रेकॉर्डवर घेऊन केंद्र सरकारसह इतर सर्व प्रतिवादींना येत्या २७ नोव्हेंबरपर्यंत उत्तर सादर करण्याचे निर्देशही दिले.
नागपूरमधील दीक्षाभूमीचे व्यवस्थापन सांभाळणाऱ्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्मारक समितीचे अध्यक्ष भदंत आर्य नागार्जुन सुरई ससाई यांनी २०१२ मध्ये ही याचिका दाखल केली आहे.
या याचिकेची सुनावणी न्यायमूर्तिद्वय सूर्य कांत व जॉयमाल्य बागची यांच्यापुढे झाली. बौद्ध धर्मियांच्या संवैधानिक अधिकारांसाठी लढण्याचा दीर्घ अनुभव असलेले ज्येष्ठ ॲड. शैलेश नारनवरे यांनी वादग्रस्त बोधगया मंदिर कायदा-१९४९ रद्द करण्यासाठी या याचिकेत विविध महत्वपूर्ण दुरुस्त्या केल्या आहेत.
आधी या याचिकेमध्ये बोधगया मंदिर कायद्यातील व्यवस्थापन समिती रचनेचे कलम ३(२), मंदिरामध्ये पूजा व पिंडदान करण्याच्या कर्तव्याचे कलम १०(१)(ड), हिंदू व बौद्धांना संयुक्तपणे पूजेचा अधिकार देणारे कलम ११ (१), हिंदू व बौद्धांमध्ये वाद झाल्यास राज्य सरकारचा निर्णय अंतिम ठरवणारे कलम १२ आणि या कायद्याला धार्मिक देणग्या कायदा, कोणतेही निवाडे, प्रथा व परंपरेवर वरचढ ठरविणारे कलम १६ यांच्या वैधतेलाच आव्हान देण्यात आले होते. आता हा संपूर्ण कायदाच असंवैधानिक ठरवून रद्द करण्याची मागणी याचिकेतून करण्यात आली आहे.