नागपूर : विदर्भात विविध क्षेत्रात उद्योग सहसंचालक कार्यालयातर्फे विभागीयस्तरावर आयोजित गुंतवणूक परिषदेत १५२ उद्योजकांचे ६ हजार १०० कोटी रुपयांचे सांमजस्य करार विभागीय आयुक्त श्रीमती विजयलक्ष्मी बिदरी यांच्या प्रमुख उपस्थितीत करण्यात आले.
यावेळी उद्योग सहसंचालक गजेंद्र भारती, चेंबर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रिजचे अध्यक्ष जुलफेश शहा, हिंगणा एमआयडीसी असोसिएशनचे अध्यक्ष पी.मोहन, बुटीबोरी एमआयडीसी असोसिएशनचे अध्यक्ष डॉ. किशोर मालविया, मैत्रीचे समन्वय अधिकारी भास्कर मोराडे, सिडबीचे सहायक महाव्यवस्थापक संतोषराव मोरे, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाचे प्रादेशिक अधिकारी मनोहर पोटे, जिल्हा उद्योग केंद्राचे महाव्यवस्थापक एस.एस.मुद्दमवार तसेच उद्योजक, गुंतवणुकदार यावेळी मोठया संख्येने उपस्थित होते.
विभागीय गुंतवणुकदार परिषदेमध्ये गोदिंया येथे एक्सलोपॅक इंडिया लिमिटेड या हायटेक पेपर इंडस्ट्रिज व पॅकेजिंग क्षेत्रातील कंपनीतर्फे ९५० कोटी, पेपर उद्योगात २२५ कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीसंदर्भात शशांक मिश्रा यांनी करार केला. बुटीबोरी येथे इंनव्हेन्टीस रिसर्च कंपनीतर्फे औषध व रासायनिक निर्मिती क्षेत्रात ७०० कोटी रुपयाची गुंतवणूक, हॉटेल ताज गेटवे (पीडी प्रॉपर्टीज) पर्यटन क्षेत्रात ४०० कोटी, हयात हॉटेल (रचना प्रॉपर्टीज) पर्यटन क्षेत्रात ३०० कोटी, फेयर व्हॅल्यु हॉस्पीटॅलिटी क्षेत्रात १३१ कोटी ३० लक्ष रुपये, हॉटेल हिलटॉन तर्फे पर्यटन क्षेत्रात १७५ कोटी, विठोबातर्फे १०० कोटी रूपये आदी १२५ उद्योजकांनी ६ हजार १०० कोटी रुपयाचे सामंजस्य करार यावेळी केले.
औद्योगिक गुंतवणुकीकरिता पोषक वातावरण निर्माण करतानाच उद्योजकांना सुलभ सुविधा निर्माण करण्यासाठी सातत्याने प्रयत्न होत आहेत. दावोस येथे झालेल्या वर्ड इकानॉमिक कोरममध्ये राज्यात १५.६० लक्ष कोटीचे सामंजस्य करार झाले आहेत. जिल्हास्तरावर गुंतवणुकदारांना आकर्षित करण्यासाठी उद्योजकांना रेड कारपेटसह आवश्यक सर्व सुविधा प्राधान्याने उपलब्ध करुन देत असल्याचे श्रीमती बिदरी यांनी यावेळी सांगितले. विभागीय गुंतवणुक परिषदेमध्ये विविध क्षेत्रात गुंतवणुक होत असून यामध्ये पर्यटन व उद्योग क्षेत्रात मोठी गुंतवणुक होत आहे. गडचिरोली जिल्हा स्टिलहब म्हणून विकसित होत असून मोठया प्रमाणात येथे गुंतवणुक येत आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी १०० दिवसांच्या विशेष कृती आराखडा कार्यक्रमांतर्गत उद्योजक व गुंतवणुकदारांना येणाऱ्या अडचणी सोडविण्याला प्राधान्य दिले आहे. त्याअंतर्गत जिल्हाधिकारी जिल्हास्तरावर तर विभागीय आयुक्त विभागीयस्तरावर आढावा घेऊन उद्योजकांच्या अडचणी सोडवतील, असे विभागीय आयुक्त श्रीमती बिदरी यांनी सांगितले.
दावोस येथील परिषदेमध्ये विदर्भासाठी ७ लक्ष कोटीचे करार झाले असून यामध्ये नागपूर जिल्ह्यासाठी १ लक्ष ६ हजार कोटीचे सामंजस्य करार झाले आहेत. प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये लघु व मध्यम क्षेत्रात गुंतवणुक यावी, यासाठी उद्योग विभागातर्फे प्रयत्न आहेत. विभागात औद्योगिक, पर्यटन, माहिती तंत्रज्ञान, लॉजिस्टिक, सेवाक्षेत्रासह विविध उद्योगांमध्ये गुंतवणुकीसाठी पोषक वातावरण आहे.