नागपूर - यंदा 'अल निनो' या चक्रीवादळाच्या प्रभावामुळे सरासरी पेक्षा ४० % पेक्षा कमी पाऊस झाला. त्यामुळे राज्यातील शेतकरी दुष्काळाच्या सावटात सापडला. राज्यात शेतकऱ्यांचे आंदोलन पाहता, राज्य सरकारने कोरडा दुष्काळ जाहीर करित दिवाळीपूर्वी शेतकऱ्यांना केवळ ₹ ५००० ची मदत जाहीर केली. ही शेतकऱ्यांची क्रूर थट्टा आहे. या अन्यायकारक निर्णयाविरोधात विदर्भ राज्य आंदोलन समितीच्या व शेतकरी संघटना आक्रमक होत गुरुवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर " भीक मांगो आंदोलन" करण्यात आले.
आंदोलन दरम्यान जमा झालेली निधी निवासी जिल्हाधिकारी इंदिरा चौधरी यांना सुपूर्द करून मुख्यमंत्री सहायता कोषमध्ये जमा करावे असे आंदोलकांनी सांगितले. त्याच बरोबर शेतकऱ्यांच्या हक्कासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नावे निवेदन सादर करण्यात आले. यात विदर्भात अमरावती विभागातील सर्व जिल्हे व वर्धा जिल्ह्यात दुष्काळ व थकीत कर्जापाई शेतकऱ्यांचे आत्महत्येचे सत्र सातत्याने सुरू आहे.
चालू हंगामात अल-निनोमुळे गंभीर आसमानी संकट कमी पाऊस पडल्यामुळे निर्माण झाले आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांची खरीपातील पूर्ण पिके बुडाली असून गुरांच्या चाऱ्याचा व पिण्याच्या पाण्याचा गंभीर प्रश्न निर्माण झालेला आहे. शिवाय दुष्काळामुळे रब्बीतील पीक पेरणी होणे असंभव आहे. शासनाने शासकीय जलस्त्रोतातील पाणी वापरावर माहे ऑगस्ट २०२७ पर्यंत बंदी केल्यामुळे रब्बीचे ओलीत होणे अशक्य आहे. अशा ढासळलेल्या शेतकऱ्यांच्या मानसिक स्थितीत त्यांना शासन म्हणून आधार देणे अत्यंत आवश्यक आहे. शेतकऱ्यांना प्रति एकर 50 हजार आर्थिक अनुदान द्यावे व सदरचे अनुदान हेक्टरची मर्यादा न घालता सरसकट देण्यात यावे. सरकारने शेतकऱ्यांचे शेतीविषयक सर्व कर्ज तात्काळ संपवून सर्व शेतकरी कर्जमुक्त करावे व ७/१२ कोरा करावा.
वन्यजीव सुरक्षा कायदा "साप" हा वन्य जीव असून मारल्यास किंवा पकडल्यास दोन वर्षाची शिक्षा आहे. परंतु, साप चावून मरणाऱ्या शेतकऱ्यास अथवा शेतमजुरास कोणतीही आर्थिक मदत मिळत नाही. म्हणून शासनाने तात्काळ निर्णय घेऊन साप चावून मरणाऱ्या माणसाच्या कुटुंबास इतर वन्य प्राण्यांप्रमाणे आर्थिक मदत देण्याची तरतूद करावी याकडे लक्ष वेधण्यात आले. यावेळी विरोध झाल्याने पोलिस व आंदोलनकर्त्यांमध्ये शाब्दिक चकमक झाली, त्यामुळे संतापलेल्या आंदोलनकर्त्यांनी गेट पुढे १ तास ठिय्या मांडला. कार्यालयात ये-जा करणाऱ्या गाड्यांची व लोकांची रांग लागली. नारे लावून सरकारचा निषेध नोंदविण्यात आला.
यावेळी विराआंस उपाध्यक्ष अरुण भाऊ केदार, युवा आघाडी प्रांताध्यक्ष मुकेश मासुरकर, पूर्व विदर्भ उपाध्यक्ष सुनील भाऊ चोखारे, शेतकरी संघटना नागपूर जिल्हा अध्यक्ष श्रीकांत दौलतकार, युवा आघाडी अध्यक्ष संजय चौधरी, विराआंस नागपूर जिल्हा अध्यक्ष प्रशांत नखाते, शहर अध्यक्ष नरेश निमजे, शहर महिला अध्यक्ष ज्योती खांडेकर, नरखेड शेतकरी संघटना अध्यक्ष वसंतराव वैद्य, गुलाबराव धांडे, गिरीश तितरमारे, डॉ. झेलम कटोच, रवींद्र भामोडे, विजय मोंदेकर, सचिन लोणकर, नीलकंठराव अंभोरे, शोभाताई येवले, संगीता अंबारे, देवराव घोडे, नितीन गोधाने, निखिल मोहनकर, रत्नाकर जगताप, विठ्ठलराव मानेकर, भाऊराव नासरे, गंगाधर मुंडकर, तेजराम रेवतकर, प्रशांत जयकुमार, वसंतराव मुंडले, मेघा मातुरकर, अश्विनी मुंजे, चंद्रशेखर शेंडे, तारेश दुरुगकर, राजीव म्हेसबडवे, पुंडलिक गुडधे, अमित नखाते, निवेश शेंडे व अमोल रडके आदीसह शेकडो शेतकरी उपस्थित होते.