Nagpur news
नागपूर : भारतात अवैधरित्या प्रवेश करून वास्तव्य केल्याप्रकरणी बांगलादेशी नागरिक असलेल्या रुणा बेगम ऊर्फ आयशा मोहम्मद लहू शेख आणि मोहम्मद लहू मोहम्मद अयुब शेख या पती-पत्नीला नागपूर जिल्हा व सत्र न्यायालयाने दोषी ठरविले. जिल्हा न्यायाधीश क्रमांक २२ तथा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के. एच. ठोंबरे यांनी सोमवारी खुल्या न्यायालयात निकाल देत दोघांनाही आधीच भोगलेल्या कारावासाइतकी शिक्षा आणि प्रत्येकी १० हजार रुपयांचा दंड ठोठावला.
न्यायालयाने परदेशी नागरिक कायदा, १९४६ मधील कलम १४-अ (ब) तसेच पासपोर्ट (भारत प्रवेश) नियम, १९५० मधील कलम ६ अंतर्गत दोन्ही आरोपींना दोषी ठरविले. रुणा बेगम यांनी २ वर्षे ५ महिने १० दिवस, तर मोहम्मद लहू यांनी २ वर्षे ५ महिने ८ दिवस कारावास भोगला आहे. त्यामुळे त्यांना आधीच भोगलेल्या शिक्षेइतकीच शिक्षा सुनावण्यात आली. दंडाची रक्कम न भरल्यास प्रत्येकी आणखी १५ दिवस साधी कैद भोगावी लागणार आहे. दोन्ही प्रकरणांतील शिक्षा समांतरपणे भोगायची असल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
१३ एप्रिल २०२४ रोजी पारशिवणी पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत ईटगाव फाटा ते खापरखेडा-पारशिवणी मार्गावरील काकडे रेस्टॉरंट बार लॉजवर पोलिसांनी कारवाई केली होती. लॉजमध्ये अवैध देहव्यापार सुरू असल्याची माहिती मिळाल्यानंतर डीबी पथकाने छापा टाकून तेथील व्यक्तींची चौकशी केली. त्यावेळी एक बांगलादेशी महिला आढळून आली.
तपासादरम्यान संबंधित महिला आणि तिच्या पतीने भारतात अवैधरित्या प्रवेश करून वास्तव्य केल्याचे समोर आल्याचा अभियोजन पक्षाचा दावा होता. त्यानुसार परदेशी नागरिक कायदा आणि पासपोर्ट नियमांसह संबंधित कायद्यांन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला.
या प्रकरणाची सुनावणी न्यायाधीश के. एच. ठोंबरे यांच्या न्यायालयात झाली. सरकारी पक्षातर्फे सरकारी वकील राम अनवाणे यांनी बाजू मांडली. सुनावणीदरम्यान एकूण आठ साक्षीदार तपासण्यात आले. भारतातील आरोपींचे वास्तव्य बेकायदेशीर असल्याचे सिद्ध करणारे पुरावे न्यायालयासमोर आल्याने दोघांना संबंधित कायद्यांतील तरतुदींनुसार दोषी ठरविण्यात आले.
दरम्यान, भारतीय न्याय संहिता, २०२३ मधील कलम ३३६(२), ३४०(२), ३१८(४) सह कलम ३(५) अंतर्गत असलेल्या आरोपांतून न्यायालयाने दोन्ही आरोपींची निर्दोष मुक्तता केली. हे आरोप भारतीय दंड संहिता, १८६० मधील कलम ४६८, ४७१ आणि ४२० सह कलम ३४ शी संबंधित होते. त्यामुळे अवैध वास्तव्याचा आरोप सिद्ध झाला असला तरी बनावट कागदपत्रे आणि फसवणुकीशी संबंधित आरोप सिद्ध झाले नाहीत.
कारावासाची शिक्षा आणि दंडाची पूर्तता झाल्यानंतर दोन्ही आरोपींना त्यांच्या नागरिकत्वाच्या देशात, म्हणजेच बांगलादेशात परत पाठविण्याची कार्यवाही करण्याचे निर्देश न्यायालयाने संबंधित प्रशासनाला दिले आहेत. तसेच जप्त सिमकार्डे अपीलची मुदत संपल्यानंतर नष्ट करण्याचे, तर जप्त मोबाइल हँडसेट कायदेशीर मालक किंवा हक्कदार दावेदाराला परत करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. न्यायालयाच्या आदेशाची प्रत जिल्हाधिकाऱ्यांकडे पाठवून भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, २०२३ मधील कलम ४०६ अन्वये आवश्यक कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले आहेत.