नागपूर, पुढारी वृत्तसेवा : चार महिन्यांपासून संगणक परिचालक मानधनाविना आहेत. कंत्राटदार कंपनीच्या दुर्लक्षामुळे कर्मचा-यांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींच्या माध्यमातून नागरिकांना स्थानिक पातळीवरच विविध महत्त्वाच्या दाखल्यांसह सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, आरोग्य कार्ड अर्थात आयुष्मान योजनेचे कार्ड तयार करून मिळत आहेत. यासाठी ग्रामपंचायत स्तरावर संगणक परिचालकांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. परंतु दिवाळीपासून या कर्मचा-यांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. चार महिन्यांपासून यांचे मानधन थकले आहे. उसणवारीवर त्यांना कुटुंबाचा गाढा हाकावा लागत असल्याचे वास्तव आहे. (Nagpur News)
जिल्ह्यातील ७६० वर ग्रा.पं.मध्ये आपले सरकार सेवा केंद्र प्रकल्पाअंतर्गत सुमारे ६२५ वर संगणक परिचालक कार्यरत आहेत. अनेक वर्षांपासून ग्रा.पं.स्तरावर प्रामाणिकपणे ते कार्यरत आहेत. या संगणक परिचालकांच्या माध्यमातून ई-ग्राम स्वराज, महावन, १ ते ३३ दाखले, सीएससी ट्रान्जेक्शन टार्गेटची कामे, १ ते ३३ नमुने, आॅनलाईन कामे, आयुष्मान कार्ड, जन्म-मृत्यू दाखले, ई-श्रम कार्ड आदी कामांशिवाय इतर आॅनलाईन व आॅफलाईन कामेही करण्यात येतात. परंतु यानंतरही त्यांना तूटपुंजे मानधन देण्यात येते. तेही वेळेवर मिळत नसल्याची परिस्थिती आहे. संबंधित कंपनीकडे मानधनासाठी आवश्यक रक्कम वळती होऊनही संगणक परिचालकांचे मानधन अदा होत नसल्याने संगणक परिचालकांमध्ये नाराजीचा सूर आहे. यासंदर्भात त्यांनी तालुका, जिल्हास्तरापासून शासन स्तरापर्यंतदेखील दाद मागूनही त्यांच्या मानधनाचा प्रश्न रखडला असल्याची माहिती आहे.
शासनाने सदर कामासाठी एक नवीन कंत्राटदार कंपनी नियुक्त केली आहे. या कंपनीअंतर्गत ग्रा.पं.स्तरावर कार्यरत संगणक परिचालकांना ग्रा.पं.च्या १५ व्या वित्त आयोगातील प्रशासकीय खर्चासाठी राखीव 10 टक्के निधीतुन मानधन देण्यात येते. यासाठी केंद्राकडून ग्रा.पं.ला वित्त आयोगाचा निधी प्राप्त झाल्यावर संबंधित ग्रा.पं. त्यांच्याकडे असलेल्या संगणक परिचालकाच्या मानधनाचा तेवढा निधी जिल्हा स्तरावर आरटीजीएस पद्धतीने वळती करते. त्यानंतर जिल्ह्याकडून सदर निधी राज्य शासनाकडे आणि राज्य शासनाकडून हा निधी संबंधित कंपनीकडे कर्मचा-यांच्या मानधनासाठी वळता करण्यात येतो. यातून कंपनी या संगणक परिचालकांचे मानधन अदा करत असल्याची माहिती आहे. नव्या कंपनीकडे संगणक परिचालकांचा कारभार गेल्यापासून त्यांनी यापूर्वी तालुका आणि जिल्हास्तरावर असलेल्या जिल्हा व्यवस्थापक (डीएम), जिल्हा तांत्रिक अधिकारी आणि तालुका व्यवस्थापक (बीएम) यांना सर्वप्रथम घरचा रस्ता दाखविला. हे कर्मचारी कार्यरत असताना ग्रामस्तरावर संगणक परिचालकांना कामामध्ये येणा-या समस्या ते तातडीने सोडवित असेत. परंतु आता डीएम, बीएम आणि तांत्रिक अधिकारी हेच पद रिक्त आहे.