नागपूर - नागपूर आणि अमरावती विभागातील निवासी प्रयोजनार्थ भाडेपट्ट्यावर दिलेल्या नझूल भूखंडांसाठी लागू करण्यात आलेल्या अभय योजनेला ३१ जुलै २०२६ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. विधान भवनात महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या दालनात झालेल्या बैठकीस आमदार प्रवीण दटके, नागपूरचे जिल्हाधिकारी आणि विभागीय आयुक्त उपस्थित होते
नझूल भूखंड हे ब्रिटिशकालीन असून, शासनाने हे भूखंड निवासी आणि इतर प्रयोजनांसाठी भाडेपट्ट्यावर दिले होते. मात्र, कालांतराने या भाडेपट्ट्यांचे नूतनीकरण, हस्तांतरण आणि वारस नोंदणी यांसारख्या बाबींमध्ये मोठ्या अडचणी निर्माण झाल्या होत्या. मूळ भाडेपट्टेदार हयात नसणे, कागदपत्रांची अपुरी उपलब्धता आणि प्रशासकीय किचकट प्रक्रिया यामुळे अनेक भूखंडधारक कायदेशीर अडचणीत सापडले होते. यावर तोडगा काढण्यासाठी शासनाने वेळोवेळी उपाययोजना केल्या, परंतु प्रश्न पूर्णपणे सुटला नव्हता.
याच पार्श्वभूमीवर, नझूल भूखंडधारकांना दिलासा देण्यासाठी आणि त्यांच्या अडचणी दूर करण्यासाठी शासनाने अभय योजना आणली होती. या योजनेद्वारे प्रलंबित भाडेपट्ट्यांचे नूतनीकरण, दंडात सवलत आणि इतर कायदेशीर प्रक्रिया सुलभ करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. मात्र, अनेक नागरिकांना या योजनेचा लाभ घेण्यास पुरेसा वेळ मिळाला नव्हता, त्यामुळे मुदतवाढ देण्याची मागणी सातत्याने होत होती.
गेल्या अनेक वर्षांपासून नझूल भूखंडांच्या नियमितीकरणाचा प्रश्न प्रलंबित होता. स्थानिक लोकप्रतिनिधी आणि नागरिकांनी सातत्याने याकडे शासनाचे लक्ष वेधले होते. मागील काही वर्षांत या संदर्भात अनेक बैठका, आंदोलने आणि निवेदने देण्यात आली होती. यापूर्वीही अभय योजनेला मुदतवाढ देण्यात आली होती.
आता ३१ जुलै २०२६ पर्यंत मिळालेल्या मुदतवाढीमुळे, ज्या नागरिकांनी अद्याप आपल्या नझूल भूखंडांचे नियमितीकरण किंवा आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण केलेली नाही, त्यांना आणखी दीड वर्षांचा कालावधी मिळणार आहे. या वेळेत ते आपली सर्व कागदपत्रे पूर्ण करून योजनेचा लाभ घेऊ शकतील आणि कायदेशीर अडचणीतून मुक्त होऊ शकतील. या निर्णयामुळे नागपूर आणि अमरावती जिल्ह्यातील हजारो नझूल भूखंडधारकांना मोठा दिलासा मिळाला असून, यामुळे शहरांमधील अनेक भागांचा विकासही सुकर होणार आहे.