नागपूर : महाराष्ट्र सरकारच्या विविध योजनांमुळे सार्वजनिक निधीचा दुरुपयोग होत असल्याचा आरोप जनहित याचिकाकर्ते अनिल वडपल्लीवार यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात केला. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, मुख्यमंत्री आणि त्यांच्या लाडक्या बहिणींना मोफत लाभ देणाऱ्या योजनांनी राज्याच्या आर्थिक शिस्तीला धक्का पोहोचवला आहे. वडपल्लीवार यांनी दावा केला आहे की, या योजनांमुळे राज्यावर कर्जाचा डोंगर वाढला आहे.
वडपल्लीवार यांनी गुरुवारी न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर करत दावा केला की, महाराष्ट्र फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी ॲण्ड बजेट मॅनेजमेंट नियमांचे पालन न करता या योजना सुरू करण्यात आल्या. त्यांनी हेही सांगितले की, राज्यावर ९ लाख ३२ हजार कोटी रुपयांपेक्षा जास्त कर्ज असताना, सरकार दरवर्षी लाडकी बहिणींवर ४६ हजार कोटी रुपये खर्च करत आहे. यामुळे विकासकामांचा निधी १६ हजार कोटी रुपयांनी कमी करण्यात आला आहे. वडपल्लीवार यांनी आरोग्य, शिक्षण, पायाभूत सुविधा आणि अनुशेष भरपाईसारख्या महत्त्वाच्या क्षेत्रांकडे सरकारचे दुर्लक्ष केल्याचे सांगितले. न्यायालयाने वडपल्लीवारचे प्रतिज्ञापत्र रेकॉर्डवर घेत आगामी २५ सप्टेंबर रोजी पुढील सुनावणी ठेवली आहे.