नागपूर : राज्यातील नद्या व नाल्यांच्या खोलीकरणाच्या कामांना गती देण्यासाठी राज्य शासन स्वतंत्र नवीन योजना आणणार असल्याची घोषणा महसूलमंत्री यांनी केली. नागपूर व अमरावती जिल्ह्यांतील नदी-नाल्यांच्या खोलीकरणासाठी तातडीने मानक कार्यपद्धती (एसओपी) तयार करण्यात यावी, तसेच या कामांच्या अंमलबजावणीसाठी आवश्यक अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्याबाबत निर्णय घेण्यात येणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
मंगळवारी (१६ जून) मंत्रालयात महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला. बैठकीला जलसंधारणमंत्री , मदत व पुनर्वसन राज्यमंत्री , महसूल विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव विकास खारगे तसेच महसूल आणि जलसंधारण विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
बैठकीत नागपूर आणि अमरावती विभागातील नद्या व नाल्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात साचलेल्या गाळामुळे निर्माण झालेल्या समस्यांचा आढावा घेण्यात आला. गाळ साचल्याने पाण्याचा नैसर्गिक प्रवाह बाधित होतो, जलसाठा क्षमता कमी होते आणि त्याचा परिणाम भूजल पातळी, सिंचन व्यवस्था तसेच पावसाळ्यातील पूरनियंत्रणावर होत असल्याचे निदर्शनास आले.
या पार्श्वभूमीवर नदी-नाल्यांच्या खोलीकरणाची कामे अधिक परिणामकारक, पारदर्शक आणि कालबद्ध पद्धतीने राबविण्यासाठी स्वतंत्र एसओपी तयार करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. विविध विभागांच्या मंजुरी प्रक्रियेमुळे होणारा विलंब, गाळ उपशासंदर्भातील नियम आणि स्थानिक स्तरावरील अडचणी यांवरही बैठकीत सविस्तर चर्चा करण्यात आली.
यावर उपाय म्हणून खोलीकरणाच्या कामांसाठी आवश्यक प्रशासकीय अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्याबाबत शासन सकारात्मक असल्याचे बावनकुळे यांनी सांगितले. त्यामुळे स्थानिक स्तरावर निर्णयप्रक्रियेला गती मिळून कामे जलदगतीने पूर्ण होण्यास मदत होणार आहे.
यावेळी बावनकुळे यांनी नद्या व नाल्यांचे खोलीकरण ही काळाची गरज असल्याचे सांगत, जलसंधारण, भूजल पुनर्भरण आणि पूरनियंत्रणाच्या दृष्टीने ही कामे अत्यंत महत्त्वाची असल्याचे नमूद केले. नागपूर व अमरावती जिल्ह्यांतील प्रकल्पांना गती देण्यासाठी स्पष्ट कार्यपद्धती तयार केली जाईल आणि राज्य शासन लवकरच नाला खोलीकरणासाठी स्वतंत्र योजना जाहीर करेल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.