नागपूर : राज्यातील शेतकऱ्यांना कृषिपंपांसाठी दिवसा वीजपुरवठा उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने सुरू करण्यात आलेल्या मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना २.० मुळे राज्यातील सुमारे ८० टक्के कृषिपंपांना दिवसा वीजपुरवठा होत आहे. आगामी मार्चअखेर राज्यातील १०० टक्के कृषिपंपांना सौरऊर्जेच्या माध्यमातून दिवसा वीजपुरवठा करण्याचे उद्दिष्ट पूर्ण होईल, असा विश्वास मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव तथा महावितरणचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक लोकेश चंद्र यांनी व्यक्त केला.
नवी दिल्ली येथे केंद्र सरकारच्या नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयाच्या वतीने आयोजित 'भारत रिन्यूएबल एनर्जी समिट अँड एक्स्पो २०२६' या आंतरराष्ट्रीय परिषदेत आयोजित चर्चासत्रात ते बोलत होते. 'डिस्ट्रिब्यूटेड एनर्जी फॉर एनर्जी सिक्युरिटी, सेल्फ रिलायन्स अँड विकसित भारत २०४७' या विषयावरील चर्चासत्रात त्यांनी महाराष्ट्रातील विकेंद्रित सौरऊर्जा निर्मिती प्रकल्प आणि कृषिपंपांना दिवसा वीजपुरवठा करण्यासाठी राबविण्यात येत असलेल्या उपाययोजनांची माहिती दिली. या चर्चासत्रात पंतप्रधानांचे सल्लागार तरुण कपूर यांचे मुख्य भाषण झाले. तसेच सोलर अलायन्सचे महासंचालक आशिष खन्ना यांनी लोकेश चंद्र यांच्याशी संवाद साधला.
महाराष्ट्रात केंद्र सरकारच्या पीएम-कुसुम योजनेच्या धर्तीवर मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना राबविण्यात येत आहे. या योजनेंतर्गत राज्यात विकेंद्रित स्वरूपात १६ हजार मेगावॉट क्षमतेचे सौरऊर्जा निर्मिती प्रकल्प उभारण्यात येत आहेत. त्यापैकी आतापर्यंत सुमारे ७ हजार मेगावॉट क्षमतेचे प्रकल्प पूर्ण झाले आहेत. या प्रकल्पांतून उपलब्ध होणारी वीज आणि अन्य तांत्रिक उपाययोजनांच्या माध्यमातून राज्यातील ८० टक्के कृषिपंपांना दिवसा वीजपुरवठा करणे शक्य झाले आहे. उर्वरित कृषिपंपांनाही दिवसा सौरऊर्जेवर आधारित वीजपुरवठा करून मार्चअखेरपर्यंत शंभर टक्के उद्दिष्ट गाठण्याचे नियोजन असल्याचे चंद्र यांनी सांगितले.
कृषिपंपांना दिवसा आणि रात्री अशा दोन वेगवेगळ्या पाळ्यांमध्ये वीजपुरवठा करणे, ही देशातील वीज वितरण कंपन्यांसमोरील मोठी समस्या आहे. या समस्येवर मात करण्यासाठी कृषी क्षेत्राचा वीजपुरवठा सौरऊर्जेकडे वळविणे हा प्रभावी पर्याय ठरू शकतो. त्यामुळे वीज वितरण कंपन्यांवरील तांत्रिक आणि आर्थिक ताण कमी होण्यास मदत होईल. शेतकऱ्यांना दिवसा दर्जेदार वीजपुरवठा उपलब्ध होईल, तसेच राज्य सरकारच्या वीज अनुदानावरील खर्चातही बचत होईल, असे लोकेश चंद्र यांनी स्पष्ट केले.