नागपूर - सरकारने ‘एम-सॅंड पॉलिसी’द्वारे कृत्रिम वाळू निर्मितीला प्रोत्साहन दिले आहे. प्रत्येक जिल्ह्यात ५० एम-सॅंड क्रशर सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून जिल्हाधिकाऱ्यांना त्यासाठी अधिकार देण्यात आले आहेत. कृत्रिम वाळू निर्मितीमुळे राज्यातील वाळू तुटवडा पुढील पंधरवड्यात मोठ्या प्रमाणात कमी होणार असल्याचा विश्वास महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी व्यक्त केला.
महसूल विभागाने साडेतीनशे वाळू घाटांच्या लिलावाची तयारी केली असून, सध्या राज्यभरात ५०० हून अधिक वाळू साठे उपलब्ध असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. दरवर्षी ३० जून ते ३० सप्टेंबर या काळात राष्ट्रीय हरित लवादाच्या आदेशानुसार वाळू उत्खनन बंद ठेवावे लागते. त्यामुळे सध्या तात्पुरता तुटवडा निर्माण झाला आहे. मात्र, पुढील १५ दिवसांत वाळू मुबलक प्रमाणात उपलब्ध होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. नैसर्गिक वाळूवरील अवलंबन कमी करून स्थायी उपाययोजना राबविण्याचा आमचा प्रयत्न आहे, असेही बावनकुळे म्हणाले.
महानगरपालिका निवडणुका महायुतीतच
महानगरपालिका निवडणुकीत जागावाटपाबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार मिळून निर्णय घेतील. “विधानसभेप्रमाणेच समन्वयाने आणि योग्यतेने जागावाटप होईल,” असे बावनकुळे यांनी सांगितले.
दरम्यान, महिला डॉक्टर आत्महत्येच्या प्रकरणी मुख्यमंत्री स्वतः चौकशी करतील, असे बावनकुळे म्हणाले. तसेच, बोगस ओबीसी दाखले घेतलेल्या व्यक्तींवर कठोर कारवाई होईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले. भंडारा जिल्हा परिषदेतील भ्रष्टाचाराच्या तक्रारीत तथ्य असल्याचे त्यांनी सांगत, संबंधित अधिकाऱ्यांवर चौकशी सुरू असल्याचेही सांगितले.