नागपूर : जमीन आणि मालमत्तेच्या मालकी हक्काबाबत अधिक स्पष्टता आणण्यासाठी महाराष्ट्र सरकार ‘लँड टायटलिंग ॲक्ट’ अर्थात भूमी मालकी हक्क कायदा आणण्याच्या तयारीत आहे. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी डिसेंबर २०२६ मध्ये हा कायदा आणण्याचे संकेत दिले आहेत. प्रस्तावित व्यवस्थेत मालमत्तेच्या मालकीची निश्चित नोंद उपलब्ध करून देण्यावर भर राहणार असून, जमीन व्यवहारातील वाद, फसवणूक आणि मालकी हक्काबाबत निर्माण होणाऱ्या कायदेशीर गुंतागुंतीला आळा घालण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे.
सध्या मालकी निश्चितीची प्रक्रिया कशी?
सध्या महाराष्ट्रात ७/१२ उतारा, मालमत्ता पत्रक, नोंदणीकृत खरेदीखत, फेरफार नोंदी तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या कर नोंदी आदी कागदपत्रांच्या आधारे जमीन किंवा मालमत्तेबाबतचे हक्क आणि व्यवहार तपासले जातात. मात्र, ही कागदपत्रे व्यवहार किंवा नोंदींचा पुरावा देतात; मालकी हक्काबाबतची अंतिम आणि निर्विवाद निश्चितता निर्माण करण्यासाठी विविध नोंदी, जुने व्यवहार, वारसाहक्क आणि इतर कागदपत्रांचा विचार करावा लागतो. त्यामुळे काही प्रकरणांमध्ये मालकीवरून वाद निर्माण होतात.
प्रस्तावित लँड टायटलिंग व्यवस्थेत मालमत्तेच्या मालकीची अधिकृत नोंद निश्चित स्वरूपात उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. त्यामुळे जमीन नेमकी कोणाच्या मालकीची आहे, तिचे क्षेत्रफळ किती आहे, तिचे स्थान, मूल्य, मोजमाप आणि संबंधित व्यवहारांची माहिती एकाच प्रणालीत उपलब्ध होण्याची अपेक्षा आहे.
फ्लॅटधारकांसाठी ‘व्हर्टिकल प्रॉपर्टी कार्ड’
नवीन व्यवस्थेतील महत्त्वाचा प्रस्ताव म्हणजे व्हर्टिकल प्रॉपर्टी कार्ड. सध्या एखाद्या इमारतीतील फ्लॅटची स्वतंत्र मालकी असली तरी त्या इमारतीखालील जमिनीतील संबंधित मालकाचा हिस्सा नोंदविण्याची व्यवस्था अधिक स्पष्ट करण्याची गरज असते.
प्रस्तावित व्हर्टिकल प्रॉपर्टी कार्डमध्ये फ्लॅटचा क्षेत्रफळ, मोजमाप, मूल्य यासोबतच संबंधित फ्लॅटधारकाचा इमारत उभी असलेल्या जमिनीतील हिस्सा नोंदविण्याची व्यवस्था केली जाणार असल्याचे सांगण्यात आले आहे. यामुळे फ्लॅटच्या खरेदी-विक्री, वारसाहक्क, कर्जासाठी तारण आणि भविष्यातील मालकीविषयक व्यवहारांमध्ये अधिक स्पष्टता येण्याची अपेक्षा आहे.
प्रत्येक मालमत्ताधारकाला डिजिटल प्रॉपर्टी कार्ड
प्रस्तावित कायद्यानुसार प्रत्येक मालमत्ताधारकाला सरकारमान्य डिजिटल प्रॉपर्टी कार्ड उपलब्ध करून देण्याची योजना आहे. या कार्डमध्ये मालमत्तेचे स्थान, क्षेत्रफळ, मोजमाप, मूल्य, मालकी हक्क आणि संबंधित इतर आवश्यक माहिती एकत्रित स्वरूपात उपलब्ध करून देण्याचा प्रस्ताव आहे. काही वृत्तांनुसार या कार्डला QR कोड जोडण्याचीही योजना आहे, ज्याद्वारे संबंधित मालमत्तेची माहिती डिजिटल पद्धतीने पाहता येऊ शकते.
यामुळे मालमत्तेची माहिती विविध कार्यालये आणि कागदपत्रांमधून शोधण्याऐवजी एकाच डिजिटल नोंदीत उपलब्ध होण्याची शक्यता आहे. परिणामी मालमत्ता खरेदी-विक्री, बँक कर्ज, वारसाहक्क हस्तांतरण आणि इतर व्यवहारांमध्ये कागदपत्रांची पडताळणी अधिक सुलभ होऊ शकते.
‘आधी मोजणी, त्यानंतर नोंदणी आणि फेरफार’
लँड टायटलिंग व्यवस्थेसंदर्भात महसूलमंत्र्यांनी ‘आधी मोजणी, त्यानंतर नोंदणी आणि त्यानंतर फेरफार’ या पद्धतीवर भर दिल्याचे यापूर्वीही सांगितले आहे. जमीन व्यवहारात क्षेत्रफळ आणि हद्दीबाबत स्पष्टता निर्माण करून त्यानंतर नोंदणी व महसूल नोंदी अद्ययावत करण्याचा या प्रक्रियेचा उद्देश आहे.
यासोबतच जमीन मोजणीची प्रक्रिया अधिक जलद करण्याचे प्रयत्न सुरू असल्याचेही सरकारकडून सांगण्यात आले आहे. महसूल विभागाच्या विद्यमान डिजिटल व्यवस्थेत ७/१२, ८अ, फेरफार आणि मालमत्ता पत्रक यांसारख्या नोंदी डिजिटल स्वरूपात उपलब्ध आहेत.
जमीन व्यवहारातील वादांना आळा घालण्याचा प्रयत्न
लँड टायटलिंग कायद्यामागील प्रमुख उद्देशांमध्ये जमीन व्यवहारातील पारदर्शकता वाढवणे, मालकी हक्काची निश्चित नोंद निर्माण करणे आणि मालमत्तेशी संबंधित वाद व फसवणुकीच्या प्रकारांना आळा घालणे यांचा समावेश आहे. मालकी, क्षेत्रफळ, मोजमाप आणि मालमत्तेची इतर माहिती डिजिटल स्वरूपात एकत्रित उपलब्ध झाल्यास खरेदीदार, विक्रेता, बँका तसेच शासकीय यंत्रणांना त्याचा उपयोग होऊ शकतो.
अंतिम कायदा आल्यानंतरच नेमके चित्र स्पष्ट
मात्र, सध्या लँड टायटलिंग कायदा प्रस्तावित टप्प्यात आहे. त्यातील अंतिम तरतुदी, मालकी निश्चित करण्याची प्रक्रिया, हरकती व दावे निकाली काढण्याची यंत्रणा, विद्यमान नोंदींचे रूपांतर आणि कायद्याच्या अंमलबजावणीची पद्धत याबाबतचे नेमके चित्र विधेयक आणि त्यानंतरच्या नियमांमधून स्पष्ट होईल. त्यामुळे सध्या जाहीर करण्यात आलेल्या डिजिटल प्रॉपर्टी कार्ड आणि व्हर्टिकल प्रॉपर्टी कार्डसारख्या संकल्पना प्रस्तावित स्वरूपातच पाहणे आवश्यक आहे. दरम्यान, महाराष्ट्राच्या भूमी अभिलेख विभागाकडे सध्या डिजिटल स्वाक्षरीत ७/१२, ८अ, फेरफार आणि मालमत्ता पत्रक उपलब्ध करून देण्याची व्यवस्था आहे.