नागपूर: महायुती सरकारने सादर केलेल्या राज्याच्या अर्थसंकल्पात विदर्भासाठी झुकते माप देणाऱ्या विविध महत्वाच्या तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. यात मुख्यत्वे गडचिरोली जिल्ह्याला ‘स्टिल हब’ म्हणून विकसित करताना दळणवळणासाठी खनिकर्म महामार्गांचे जाळे निर्माण करण्यासाठी पहिल्या टप्प्यात सुमारे 500 कोटी रुपयांची कामे हाती घेण्यात येणार आहेत.
गडचिरोली जिल्ह्यातील आरमोरी येथे रेशीम कोष खरेदी-विक्री बाजारपेठ स्थापन करण्यात येणार आहे. दावोस येथे झालेल्या जागतिक आर्थिक परिषदेमध्ये गडचिरोली जिल्ह्याकरिता 21 हजार 830 कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीचे सामंजस्य करार करण्यात आले. त्यातून 7 हजार 500 रोजगार निर्मिती अपेक्षित आहे. हातमाग विणकरांना प्रोत्साहन व सुविधा देण्यासाठी नागपूर येथे ‘अर्बन हाट केंद्रा’ची स्थापना करण्यात येणार आहे. नागपूर मेट्रोचा 40 कि.मी. लांबीचा पहिला टप्पा पूर्ण झाला असून दुसऱ्या टप्प्यात 6 हजार 708 कोटी रुपये किंमतीचे 43.80 कि.मी. लांबीचे काम प्रगतीपथावर आहे. प्रभू श्रीरामाच्या पदस्पर्शाने पावन झालेल्या नागपूर जिल्ह्यातील रामटेक येथील श्रीराम मंदिराच्या नूतनीकरणाचे काम सुरु असून येथे दरवर्षी सांस्कृतिक महोत्सवाचे आयोजन करण्याचे नियोजन आहे. देशी गायींचे संगोपन, संवर्धन आणि संशोधनासाठी नागपूर जिल्ह्यातील देवलापार येथील गौ-विज्ञान अनुसंधान केंद्रास सहाय्य करण्यात येणार आहे.
दरम्यान, हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे समृध्दी महामार्गाचे ९९ टक्के काम पूर्ण झाले आहे. या महामार्गालगत अॅग्रो-लॉजिस्टिक हब विकसित करण्यात येणार आहे. यात कोल्ड स्टोरेज, ग्रेडींग, पॅकिंग व निर्यात हाताळणी केंद्राच्या प्रमुख सुविधा पुरविण्यात येतील. याचा लाभ प्रामुख्याने विदर्भातील शेतकऱ्यांना होणार आहे. महाराष्ट्र शक्तिपीठ महामार्ग वर्धा जिल्ह्यातील पवनार ते सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील पात्रादेवी या 760 कि.मी. लांबीच्या व 86 हजार 300 कोटी रुपये किंमतीच्या महामार्गाकरिता भूसंपादनाची कार्यवाही प्रगतीपथावर आहे.
विदर्भातील अमरावती आणि विविध विमानतळ विकासाच्या दृष्टीनेही महत्वाच्या तरतुदी या अर्थ संकल्पात करण्यात आल्या आहेत. याअंतर्गत नागपूर येथील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचे खाजगी सहभागातून श्रेणीवर्धन आणि आधुनिकीकरण करण्यात येत आहे. प्रवासी आणि मालवाहतूक क्षमतेत त्यामुळे वृध्दी होईल. विदर्भाच्या सर्वांगीण आर्थिक विकासाला यामुळे चालना मिळेल. अमरावती येथील बेलोरा विमानतळाचे काम पूर्ण झाले असून 31 मार्च 2025 पासून येथे प्रवासी सेवा सुरु होणार आहे. गडचिरोली येथील नवीन विमानतळाच्या सर्वेक्षण व अन्वेषणाची कामे सुरु झाली आहेत. अकोला विमानतळाच्या विस्तारासाठी आवश्यक निधी उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे. राज्याला तांत्रिक वस्त्रोद्योगाचे जागतिक केंद्र म्हणून विकसित करण्याकरिता “महाराष्ट्र टेक्निकल टेक्सटाईल मिशन”ची स्थापना करण्यात येणार आहे. विदर्भातील कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ होण्यासाठी याचा उपयोग होणार आहे.
स्वर्गीय बाबा आमटे आणि साधनाताई आमटे यांनी स्थापन केलेल्या महारोगी सेवा समितीच्या अमृत महोत्सवी वर्षपूर्ती निमित्ताने आनंदवनला देण्यात येणाऱ्या प्रती रुग्ण पुनर्वसन अनुदानात भरीव वाढ करण्यात येणार आहे. धनगर तसेच गोवारी समाजाकरिता आदिवासी उपयोजनेच्या धर्तीवर एकूण 22 कल्याणकारी योजना राबविण्यात येणार आहे.
विदर्भातील गोसीखुर्द राष्ट्रीय प्रकल्पातून डिसेंबर 2024 अखेर 12 हजार 332 हेक्टर सिंचन क्षमता निर्माण झाली असून हा प्रकल्प जून, 2026 पर्यंत पूर्ण करण्याचे नियोजन राज्य शासनाने केले आहे. सन 2025-26 करिता 1 हजार 460 कोटी रुपयांचा नियतव्यय या प्रकल्पासाठी प्रस्तावित आहे. वैनगंगा-नळगंगा या महत्वाकांक्षी नदीजोड प्रकल्पास राज्य शासनाने तत्वत: मान्यता दिली आहे. या प्रकल्पाची अंदाजित किंमत 88 हजार 574 कोटी रुपये असून या प्रकल्पाचे लाभक्षेत्र 3 लाख 71 हजार 277 हेक्टर आहे. या प्रकल्पाचा नागपूर,वर्धा,अमरावती, यवतमाळ,अकोला व बुलढाणा या सहा जिल्ह्यांना लाभ होणार आहे. या प्रकल्पाची सविस्तर सर्वेक्षण व अन्वेशनाची कामे सुरु आहेत. 19 हजार 300 कोटी रुपये किंमतीच्या तापी महापुनर्भरण प्रकल्पाद्वारे पश्चिम विदर्भातील खारपाण पट्ट्यातील शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ होणार आहे.
राज्यात एकूण 18 नवीन न्यायालयांची स्थापना करण्यात येत आहे. यामध्ये अमरावती जिल्ह्यातील दर्यापूर, वर्धा जिल्ह्यातील आर्वी, नागपूर जिल्ह्यातील काटोल आणि यवतमाळ जिल्ह्यातील वणी येथीन न्यायालयांचा समावेश आहे.
अमरावती जिल्ह्यातील रिद्धपूर येथील मराठी भाषा विद्यापीठात अभिजात मराठी भाषेच्या संशोधन व अध्ययनासाठी उच्च दर्जाचे संशोधन केंद्र तसेच अनुवाद अकादमी स्थापित करण्यात येणार आहे. महानुभव पंथाच्या श्रध्दास्थानांच्या विकासाची कामे हाती घेण्यात येणार आहेत. रिद्धपूर या महानुभाव पंथीयांच्या काशीसह विदर्भातील महानुभव पंथीय स्थळांचा या अंतर्गत विकास होणार आहे.