सुनील केदार यांना धक्का: शिक्षेला स्थगितीस नकार; विधानसभा लढवता येणार नाही
नागपूर, पुढारी वृत्तसेवा : नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या १५२ कोटींच्या रोखे घोटाळा प्रकरणात पाच वर्षांची शिक्षा सुनावण्यात आलेले काँग्रेस नेते व माजी मंत्री सुनील केदार यांच्या शिक्षेला स्थगिती देण्यास उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने नकार दिला आहे. त्यामुळे त्यांना मोठा धक्का बसला आहे.
नेमकं काय आहे प्रकरण?
नागपूर जिल्हा बँकेत १५२ कोटींचा रोखे घोटाळा
माजी मंत्री सुनील केदार यांना पाच वर्षांची शिक्षा
उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचा शिक्षेस स्थगिती देण्यास नकार
विधानसभा निवडणूक लढविता येणार नाही.
एकीकडे अलीकडेच रामटेक लोकसभा निवडणुकीत त्यांनी केदार विरुद्ध भाजप, सेना महायुती अशा प्रतिष्ठेच्या लढतीत आपले समर्थक श्याम कुमार बर्वे यांना निवडून आणण्यात मोलाची भूमिका बजावली होती. तो त्यांच्यासाठी सुखद धक्का असतानाच आता उच्च न्यायालयाने त्यांच्या शिक्षेला स्थगितीस नकार दिल्यामुळे हा त्यांच्यासाठी मोठा धक्का मानला जात आहे. यामुळे आगामी विधानसभा निवडणूक त्यांना लढविता येणार नाही.
सुनील केदार यांच्यासह इतर ५ जणांना शिक्षा
उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात आज या संदर्भातील सुनावणी झाली. १५२ कोटींच्या रोखे घोटाळ्यात माजी मंत्री सुनील केदार यांच्यासह इतर पाच जणांना साडेबारा लाख रुपयांच्या दंडासह शिक्षा न्याय दंडाधिकारी यांनी सुनावली होती. जिल्हा सत्र न्यायालयात व पुढे उच्च न्यायालयात त्यांनी स्थगिती व जामीनासाठी अर्ज केला. उच्च न्यायालयाने त्यांना जामीन मंजूर केला. मात्र, शिक्षेला स्थगितीसाठी केदार यांनी पाच महिन्यानंतर दाखल केलेल्या अर्जासंदर्भात त्यांना कुठलाही दिलासा मिळू शकलेला नाही.
रद्द झालेली आमदारकी देखील परत मिळणार नाही
राज्य सरकारने केदार यांच्या शिक्षेला स्थगितीस आधीच विरोध केला होता. उच्च न्यायालयाने त्यांच्या शिक्षेला स्थगिती न दिल्यामुळे आता त्यांची शिक्षेमुळे रद्द झालेली आमदारकी देखील परत मिळणार नाही. त्यासोबतच पुढील विधानसभा निवडणूक सुद्धा त्यांना लढता येणार नाही. त्यामुळे हा एक केदार समर्थक आणि नागपूर जिल्ह्यातील काँग्रेसला मोठा धक्का म्हणता येईल.