नागपूर - शेतीच्या बांधावरील पारंपरिक अरुंद शेतरस्ते आता ३ ते ४ मीटर, म्हणजे जवळपास १२ फूट रुंद करण्याचा क्रांतिकारी व ऐतिहासिक निर्णय महायुती सरकारने, महसूल विभागाने घेतला आहे.
महाराष्ट्राचा आधुनिक शेतीकडे वाढता कल, मोठ्या कृषि अवजारांची वाहतूक तसेच शेतीमाल योग्य वेळेत बाजारपेठेत पोहचावा यासाठी हा निर्णय शेतीसाठी महत्वाचा दुवा ठरणार आहे. याबाबतचा शासन आदेश जारी करण्यात आला आहे. मोठी कृषी अवजारांची शेतात वाहतूक करताना बांधावर शेतकऱ्यांमध्ये काही ठिकाणी वाद झाले. शिवाय शेतमाल बाजारपेठेत नेताना अरुंद रस्त्यांनी समस्या निर्माण होत होती. या सर्व बाबींचा विचार करून १२ फुटांचा शेतरस्ता करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. शेतरस्त्यांच्या जागांमध्ये अतिक्रमणासह भविष्यातील खरेदी विक्रीच्यावेळी अन्य शेतीविषयक वाद उद्भवू नयेत म्हणून या शेतरस्त्याची नोंद जमिनीच्या ७/१२मध्ये करण्यात येणार आहे. हे शेतरस्ते जलदगतीने पूर्ण करण्यासाठी अर्ज प्राप्त झाल्यापासून ९० दिवसांच्या आत प्रकरण निकाली काढण्याबाबत शासन आदेश जारी केले आहेत.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनातून शेतकरी हिताची पायाभरणी होत असून, हा निर्णय घेताना सर्वंकष विचार करण्यात असल्याने, पारंपरिक शेत रस्ता बांधणीच्या १९६६ च्या महाराष्ट्र महसूल संहितेतील कलमानुसार प्रथमच, सुमारे ६० वर्षांनी महाराष्ट्राच्या आधुनिक शेतीसाठी हा निर्णय घेण्यात आला.
आधुनिक शेतीला फायदा शेतकऱ्यांना आधुनिक शेती व उत्पन्नवाढीसाठी या निर्णयाचा नक्की लाभ होईल. प्रथम शेत रस्त्याची आवश्यकता तपासावी, शेजारच्या भूधारकाच्या वहिवाटीच्या हक्कांचा, त्यांच्या अडचणी, अपेक्षांचा विचार करावा. रस्त्याची रुंदी वाढवण्यासाठी यांत्रिकीकरणानुसार निर्णय घ्यावा अनावश्यक रुंदीकरण करू नये, अशा सूचना महसूल अधिकाऱ्यांना देण्यात आल्या आहेत.-चंद्रशेखर बावनकुळे महसूल मंत्री