Congress VVPAT demand
नागपूर: आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूक व्हीव्हीपॅट शिवाय घेण्याचा निर्णय राज्य निवडणूक आयोगाने घेतला आहे. या निर्णयाला काँग्रेसचे राष्ट्रीय सचिव आणि विधानसभा निवडणुकीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या विरोधात लढलेले प्रफुल्ल गुडधे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात आव्हान दिले आहे.
निवडणूक व्हीव्हीपॅटवर घ्या, अन्यथा मत पत्रिकांद्वारे निवडणुका घ्या, अशी मागणी त्यांनी याचिकेद्वारे केली आहे. यासंदर्भात राज्य निवडणूक आयोगाला नोटीस बजावत 18 नोव्हेंबरपर्यंत उत्तर दाखल करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. न्यायमूर्ती अनिल किलोर, न्यायमूर्ती रजनीश व्यास यांच्या समक्ष सुनावणी झाली. आयोगाने प्रत्येक ईव्हीएम यंत्रासोबत व्हीव्हीपॅट यंत्रणा सक्तीची करा किंवा मतपत्रिका द्वारे निवडणूक घेण्याचे आदेश द्यावे, अशी विनंती करण्यात आली आहे.
मतदारांना त्यांचे मत योग्य उमेदवाराच्या बाजूने गेले याविषयीची खात्री होत असल्यास ते व्हीव्हीपॅट शिवाय ईव्हीएम पारदर्शक राहत नाही. याकडे लक्ष वेधण्यात आले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने 2013 मध्ये सुब्रमण्यम स्वामी विरुद्ध निवडणूक आयोग प्रकरणात पेपर ट्रेलर म्हणजे व्हीव्हीपॅट फ्री अँड फेअर निवडणुकीसाठी सक्तीचे केले आहे. चार वर्षात राज्य निवडणूक आयोगाने स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुका घेतलेल्या नाहीत.
त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने 31 जानेवारी 2026 पर्यंत निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले. यंत्रणा उपलब्ध नसल्याने आयोगाने व्हीव्हीपॅटचा वापर टाळण्याचा निर्णय घेतला, याकडेही याचिकेत लक्ष वेधण्यात आले आहे. गुडधे यांनी माहितीच्या अधिकारात व्हीव्हीपॅट न बसवण्याच्या आदेशाची प्रत मागितली होती. आयोगाने असा लिखित आदेश उपलब्ध नसल्याचे उत्तर दिले. तोंडी निर्णयाला अवैध आणि मनमानी ठरवत तो रद्द करण्याची न्यायालयाकडे विनंती केली आहे. अॅड. निहालसिंग राठोड आणि ॲड. पवन डहाट यांनी बाजू मांडली.