नागपूर : राज्यातील तब्बल ३०० अनुदानित कनिष्ठ महाविद्यालयांमध्ये एकाही विद्यार्थ्याचा प्रवेश नसताना या महाविद्यालयांमधील कर्मचाऱ्यांना दर महिन्याला कोट्यवधी रुपयांचे वेतन अदा केले जात आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने यासंदर्भात स्वत:च जनहित याचिका दाखल करून घेतली आहे.
मंगळवारी न्यायमूर्ती नितीन सांबरे व सचिन देशमुख यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. एकही विद्यार्थी शिक्षण घेत नसलेल्या महाविद्यालयांतील कर्मचाऱ्यांना वेतन अदा करणे सार्वजनिक निधीचा दुरुपयोग असून यावरून शैक्षणिक संस्थांमधील अनागोंदी कारभाराचे दर्शन घडते. शिक्षण संस्थांना विद्यार्थ्यांचे आवश्यक प्रवेश मिळाले नसल्यास, त्यांच्या कर्मचाऱ्यांचे काय करायचे, याविषयी महाराष्ट्र खासगी शाळा कर्मचारी नियमन कायदा, माध्यमिक शाळा संहिता व शिक्षण हक्क कायद्यामध्ये तरतुदी आहेत.
राज्य सरकार त्या तरतुदीनुसार कर्मचाऱ्यांबाबत आवश्यक निर्णय घेऊ शकते, असे मत न्यायालयाने आदेशात व्यक्त करून यासंदर्भात राज्य सरकारने सखोल माहिती रेकॉर्डवर आणणे आवश्यक असल्याचे नमूद केले. यासोबतच न्यायालयाने या प्रकरणाचे पुढील कामकाज पाहण्यासाठी ॲड. राहुल घुगे यांची न्यायालय मित्र म्हणून नियुक्ती केली. त्यांना नियमानुसार जनहित याचिका तयार करण्याचे निर्देश देऊन येत्या ४ ऑगस्ट रोजी पुढील सुनावणी निश्चित केली आहे.