नागपूर : राज्यातील दुष्काळसदृश परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीत सर्व विभागांना तातडीने सर्वेक्षण करून आवश्यक उपाययोजना करण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. त्यानुसार महसूल विभागासह सर्व यंत्रणा कामाला लागल्या असून, पंचनामे आणि सर्वेक्षणाचे काम सुरू आहे.
सर्वेक्षण पूर्ण झाल्यानंतर परिस्थितीचा संपूर्ण डेटा उपलब्ध होईल आणि त्याच्या आधारे शेतकऱ्यांसाठी कोणत्या उपाययोजना करायच्या तसेच केंद्र सरकारकडे कोणते प्रस्ताव पाठवायचे, याचा निर्णय घेतला जाईल, अशी माहिती महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली. ते नागपुरात माध्यमांशी बोलत होते.
राज्यातील १८ जिल्ह्यांचा प्राथमिक अहवाल यापूर्वीच प्राप्त झाला आहे. अंतिम अहवाल मंगळवार किंवा बुधवारपर्यंत अपेक्षित असून, त्यानुसार मदतीबाबत निर्णय घेतला जाईल. दुष्काळी परिस्थितीला मुख्यमंत्र्यांनी सर्वोच्च प्राधान्य दिले असून सर्व विभागांना कामाला लावले आहे. मुख्यमंत्री संवेदनशील असून शेतकऱ्यांना आवश्यक ती मदत देण्यासाठी सरकार गंभीरपणे काम करीत आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
पालकमंत्र्यांना प्रत्यक्ष पाहणीच्या सूचना
दुष्काळी परिस्थितीची खरी वस्तुस्थिती समोर यावी यासाठी सर्व जिल्ह्यांच्या पालकमंत्र्यांना प्रभावित भागांची प्रत्यक्ष पाहणी करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. आमदारांनीही शेतकऱ्यांशी संवाद साधून त्यांच्या अडचणी जाणून घ्याव्यात, असे निर्देश देण्यात आले आहेत. थातूरमातूर निर्णय न घेता सरकारकडे संपूर्ण आणि अचूक डेटा असावा, या उद्देशाने सर्वेक्षण सुरू आहे, असे बावनकुळे म्हणाले.
मागील काळात मोठ्या प्रमाणावर चारा छावण्या सुरू करण्यात आल्या होत्या. मात्र काही कंत्राटदारांनी त्याचा गैरफायदा घेतल्याच्या तक्रारी झाल्या होत्या. यावेळी चारा छावण्यांच्या माध्यमातून कोणत्याही प्रकारचा भ्रष्टाचार होऊ दिला जाणार नाही.
कृत्रिम पावसाचा प्रयोग प्रभावी ठरलेला नाही
कृत्रिम पावसाच्या प्रयोगाला आतापर्यंत अपेक्षित यश मिळालेले नाही. मात्र परतीचा पाऊस चांगला झाला तर दुष्काळसदृश परिस्थितीची तीव्रता निश्चितच कमी होऊन शेतकऱ्यांना दिलासा मिळू शकतो. विविध आयोगांचे अहवाल ज्या नियमांनुसार आणि ज्या ठिकाणी जाहीर करणे अपेक्षित आहे, त्याच पद्धतीने ते जाहीर केले जातील असे ही त्यांनी सांगितले.
‘महा खनिज 2.0’द्वारे वाळू व्यवहारावर नियंत्रण
राज्यात 'महा खनिज 2.0’ जाहीर करण्यात आले असून त्यासाठी कोकण विभागीय आयुक्तांच्या नियंत्रणाखाली विशेष वॉर रूम सुरू करण्यात येणार आहे. वाळूच्या संदर्भातील अनेक नियमांमध्ये बदल करण्यात येत असून, संपूर्ण राज्यातील वाळू वाहतूक आणि व्यवहारावर नियंत्रण ठेवण्यात येणार आहे. या माध्यमातून राज्याला मोठ्या प्रमाणात महसूल मिळण्याची अपेक्षा असल्याचे बावनकुळे यांनी सांगितले.
शक्तीपीठ महामार्गासाठी संयुक्त सर्वेक्षण
शक्तीपीठ महामार्गाला ज्या ठिकाणी विरोध होत आहे, तेथे काही राजकीय व्यक्ती विरोधाला प्रोत्साहन देत आहे. शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनीच्या मोबदल्यात बाजारमूल्याच्या तुलनेत चांगला मोबदला मिळणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. शक्तीपीठ महामार्ग हा राज्याच्या आर्थिक विकासाला आणि पायाभूत सुविधांच्या विस्ताराला चालना देणारा प्रकल्प आहे. समृद्धी महामार्गाचे उदाहरण देत या महामार्गामुळे राज्याच्या विकासाला गती मिळेल.