नागपूर - शिक्षक मतदारसंघाच्या निवडणुकीत शिक्षकांना बळजबरीने मतदान करण्यास भाग पाडणाऱ्या तसेच मतदान न केल्यास शाळेतून काढून टाकण्याची धमकी देणाऱ्या संस्थांविरोधात कठोर कारवाई करण्यात येईल. अशा संस्थांचे अनुदान बंद करून एसआयटीमार्फत चौकशी करण्यात येईल, तसेच संबंधितांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यात येतील, असा इशारा महसूलमंत्री तथा नागपूर आणि अमरावती जिल्ह्याचे पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिला.
प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधताना बावनकुळे यांनी शिक्षक मतदारांवर दबाव आणण्याच्या प्रकारांबाबत सरकारची भूमिका स्पष्ट केली. शिक्षकांना मतदानासाठी धमकावण्याचे प्रकार सरकार खपवून घेणार नाही. अशा प्रकारांना आळा घालण्यासाठी आवश्यक ती खबरदारी घेण्यात येईल.
पिण्याच्या पाण्याचा वापर बांधकामासाठी करू नका
पाण्याच्या नियोजनाबाबत बोलताना बावनकुळे म्हणाले की, राज्य सरकारने शहरांमध्ये पाण्याचा वापर नियंत्रित करण्यासाठी १० टक्के पाणीकपातीचा निर्णय घेतला आहे. पिण्याच्या पाण्याचा वापर बांधकामासाठी करू नये. सिमेंट रस्त्यांच्या कामासाठी आवश्यक असलेले पाणी प्रक्रिया करून आणि स्वच्छ करून वापरण्याबाबतही संबंधितांनी विचार करावा. पिण्याच्या पाण्याचा अपव्यय टाळून उपलब्ध पाण्याचा काटकसरीने वापर करणे आवश्यक आहे.
मराठवाड्यातील वृक्षलागवडीच्या निधीची चौकशी करणार
मराठवाड्यात वृक्षलागडीसाठी उपलब्ध करून देण्यात आलेल्या निधीच्या वापराबाबतही चौकशी करण्यात येईल, असे बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले. वृक्षलागवडीसाठी दिलेल्या निधीचा विनियोग कशा पद्धतीने झाला, याची तपासणी करून आवश्यक ती कार्यवाही करण्यात येईल, असे त्यांनी सांगितले.