नागपूर : वडील, भाऊ, बहीण असं कुटुंबातील सदस्यांचे जात वैधता प्रमाणपत्र असेल तर पुन्हा इतर कागदपत्र तपासणीची गरज नाही, असा दिलासा देणारा निर्णय उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिला. एक महिन्यात याचिकाकर्त्याला जातवैधता प्रमाणपत्र देण्याचे निर्देशही मुख्य न्या. आलोक आराध्ये आणि न्या.अविनाश घरोटे यांच्या खंडपीठाने समितीला दिले. अनेकदा जात वैधता प्रमाणपत्र संदर्भात पडताळणी समितीमार्फत होणाऱ्या त्रासातून यामुळे इतरांची सुटका होऊ शकते.
ऋषी बळवंत द़डमल या विद्यार्थ्याने नागपूरच्या जातवैधता प्रमाणपत्र पडताळणी समितीकडे ‘माना’ जनजाती समूहाचा जातवैधता प्रमाणपत्र प्राप्त करण्यासाठी अर्ज केला होता. समितीने ९ जानेवारी २०२४ रोजी याचिकाकर्ता ऋषीचा अर्ज फेटाळला. यानंतर ऋषीने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. दरम्यान, ऋषीचे वडील बळवंत नारायण दडमल यांना २२ जानेवारी २००७ रोजी जातवैधता प्रमाणपत्र दिले होते. ऋषीचा भाऊ शिव याला देखील १४ जून २०१९ रोजी प्रमाणपत्र मिळाले. इतकेच नव्हे तर ऋषीची बहिण कविता वामन दडमल हिलाही समितीने १५ फेब्रुवारी २०२० रोजी जातवैधता प्रमाणपत्र दिले.मात्र याच आधारे ऋषीने अर्ज केल्यावर पडताळणीत पुरेशी कागदपत्रे न आढळल्याचे कारण समितीने पुढे करीत त्याचा अर्ज नाकारला. उच्च न्यायालयाने समितीची ही कृती अयोग्य ठरवली. समितीला केवळ संकेतस्थळावर या अर्जाबाबत जाहिरात प्रकाशित करायची होती आणि कुणीही आक्षेप नोंदविल्यावर थेट प्रमाणपत्र देण्याची कारवाई करायची होती.
याप्रकरणी वडील, भाऊ-बहिणीकडे जातवैधता प्रमाणपत्र असताना पडताळणीची काहीही आवश्यकता नव्हती, असे मत न्यायालयाने नोंदविले. न्यायालयाने जात प्रमाणपत्र कायदा,२०१२ चा दाखला देत समितीला खडेबोल सुनावले आणि समितीचा निर्णय रद्द केला. याचिकाकर्त्याच्यावतीने ॲड.अनंता रामटेके यांनी तर समितीच्यावतीने ॲड.जे.वाय.घुरडे यांनी बाजू मांडली.