नागपूर : पुढारी वृत्तसेवा
विदर्भातील ६५ टक्के सिंचन प्रकल्प अपूर्ण असून अनुशेष बाकी असल्यामुळे सोमवारी मुंबई हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठाने राज्याच्या मुख्य सचिवांना तीन आठवड्यांत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले. मुख्य सचिवांनी जुलै २०२३ मध्ये प्रतिज्ञापत्र सादर केले होते. यानंतर हायकोर्टाच्या आदेशाचे पालन करण्यात आले नाही.
मुख्य सचिवांनी प्रतिज्ञापत्र दिल्यानंतर परतु मुख्य सचिवांना प्रतिज्ञापत्र द्यायला सांगितल्यानंतर व्हीआयडीसीच्या मुख्याधिकाऱ्यांनी प्रतिज्ञापत्र कसे दाखल केले? ही हायकोर्टाची अवमानना नाही काय? अशी विचारणा सोमवारी न्यायमूर्ती नितीन सांबरे आणि न्यायमूर्ती वृषाली जोशी यांनी केली.
केंद्रीय अर्थसंकल्पात विदर्भाला किती निधी मिळाला, विदर्भाचा अनुशेष किती बाकी आहे? अशी मौखिक विचारणा मागील सुनावणीत हायकोर्टाने राज्य सरकारला केली होती. यावर सरकारने केंद्रीय अर्थसंकल्पात विदर्भाला दोन हजार कोटी रुपये देण्यात आल्याचे सांगितले होते. विदर्भातील ६५ टक्के सिंचन प्रकल्प अपूर्ण आहेत.
विदर्भामध्ये एकूण १३१ प्रकल्प प्रस्तावित असून त्यापैकी केवळ ४६ सिंचन प्रकल्प पूर्ण झाले आहेत, अशी माहिती मागील सुनावणीत राज्याचे मुख्य सचिव डॉ. नितीन करीर यांनी हायकोर्टाला दाखल शपथपत्राद्वारे दिली होती.
लोकनायक बापूजी अणे स्मारक समितीतर्फे दाखल जनहित याचिकेवर सोमवारी सुनावणी झाली असता हायकोर्टाने विदर्भाचा किती अनुशेष बाकी आहे? अशी मौखिक विचारणा सरकारला केली. अॅड. अविनाश काळे यांच्यानुसार विदर्भाचा ५५ हजार कोटींचा अनुशेष बाकी आहे. पुणे जिल्ह्यातील निरा नदीवरून जलवाहिनी टाकण्यासाठी राज्य सरकारने चार हजार कोटी रुपये मंजूर केले. सांगली जिल्ह्यातील टेंभू प्रकल्पासाठी सहा हजार कोटी रुपये राज्य सरकारने मंजूर केले. विदर्भाची अतिशय दारूण स्थिती आहे.
विदर्भात चाळीस टक्के जमीन ओलिता योग्य आहे. मागील तीस वर्षांपासून वनखात्याची परवानगी न मिळाल्याने दहा प्रकल्पांचे काम सुरू झाले नाहीत. सिंचनाची रखडलेली कामे पूर्ण करण्यासाठी समिती गठित करा, अशी मागणी अॅड. काळे यांनी केली आहे. सीएसआरअंतर्गत एक एकरही जमीन ओलिताखाली आली नाही. जलवाहिनीद्वारे पाणीपुरवठा करण्यासाठी जीआर काढला. पण, या जीआरची अंमलबजावणी सचिवांनी केली नाही. त्यामुळे समिती नेमून चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणीही अॅड. काळे यांनी केली आहे. २०२३ पर्यंत प्रकल्पाचे काम पूर्ण करणार असल्याचे प्रतिज्ञापत्र सरकारने दिले होते, असेही त्यांनी नमूद केले.
दरम्यान, हायकोर्टाने अनुशेषाबाबत १८ जुलै २०२३ रोजी आदेश देत सर्वसमावेशक माहिती सादर करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र मुख्य सचिवांमार्फत सादर करण्यात आलेल्या शपथपत्रामध्ये प्रश्नावर ठोस उत्तर देऊ न शकल्याने हायकोर्टाने कडक शब्दांत २० डिसेंबर रोजी ताशेरे ओढले होते. मुख्य सचिवांना हायकोर्टात उपस्थित राहण्याची नामुष्कीही ओढविली होती. बापूजी अणे स्मारक समितीतर्फे अॅड. अविनाश काळे यांनी तर सरकारतर्फे अॅड. दीपक ठाकरे यांनी बाजू मांडली.