नागपूर; पुढारी वृत्तसेवा : राज्य कर्मचारी संघटना व इतर कर्मचारी संघटनांनी जुनी पेन्शन योजना लागू करणे व इतर सेवा विषयक मागण्यासाठी मंगळवार १४ मार्चपासून बेमुदत संप पुकारला. या संपात जिल्हा परिषदेच्या सर्व कर्मचारी संघटना सहभागी होणार आहेत. यासंदर्भात मंत्रालयात सोमवारी (दि. १३) मुख्य सचिव त्यानंतर मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांचे सोबत झालेली चर्चा निष्फळ ठरल्याने कर्मचारी संतप्त झाले.
सोमवारी (१३ मार्च) सर्व कर्मचारी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी जिल्हा परिषदेच्या सर्व कार्यालयात फिरून मंगळवारपासून सुरू होणाऱ्या बेमुदत संपाबाबत जागृती केली. जि.प.च्या नवीन प्रशासकीय इमारती समोरील प्रांगणात एक द्वार सभा घेतली. यावेळी जि.प.तील ५०० पेक्षा अधिक कर्मचारी सहभागी झाले होते. द्वारसभेनंतर मागण्यांचे निवेदन बेमुदत संपाची सूचना उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (सामान्य प्रशासन) विपुल जाधव यांचेकडे लेखी स्वरूपात देण्यात आली. मंगळवारला सकाळी १० वाजता पासून जि.प.चे सर्व कर्मचारी जिल्हा परिषदेच्या नवीन प्रशासकीय इमारती समोरील प्रांगणात जमा होऊन आपल्या मागण्यासाठी आंदोलन पुकरणार आहेत.
द्वारसभेत संजय सिंग, डॉ. सोहन चवरे, अरविंद अंतूरकर, सुदाम पांगुळ, गोपीचंद कातुरे, विजय कोकोड्डे, भास्कर जाधव, विष्णू पोटभरे, संतोष जगताप, किशोर भिवगडे, प्रफुल्ल गोहते, सुभाष पडोळे, निरंजन पाटील, नरेंद्र मेश्राम, योगेश हरडे, उमेश जायभाये, योगेश राठोड आदी कर्मचारी व संघटनांचे नेते सहभागी होते.
राज्य शासनाकडे कर्मचारी संघटनामार्फत ज्या मागण्या करण्यात आल्या त्यामध्ये सन २००५ नंतर नियुक्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करणे, बक्षी समितीचा खंड २ शिफारस अहवाल फेटाळून नव्याने समिती गठित करणे, सर्व रिक्त पदे भरणे, मागासवर्गीयांना पदोन्नतीमध्ये आरक्षण मिळावे, सेवानिवृत्तीची वयोमर्यादा ६० करणे, केंद्राप्रमाणे भत्ते लागू करणे, विना अट अनुकंपाची पदे भरणे आदी २० पेक्षा अधिक मागण्यांचा समावेश आहे. विशेष म्हणजे जुनी पेन्शन योजना लागू करणे या एकमेव मागणीसाठी सर्व कर्मचारी आग्रही आहेत.