चंद्रपूर : चंद्रपूर महानगरातील हवेली गार्डन परिसरात 98 लाख रुपये खर्चून बांधण्यात आलेली संरक्षण भिंत सध्या जिल्ह्याच्या राजकारणाचा केंद्रबिंदू ठरली आहे. ही भिंत एका व्यक्तीच्या फायद्यासाठी बांधली गेली आहे की लोक वस्तीच्या फायद्यासाठी बांधली आहे असा प्रश्न विचारला जात आहे. हा प्रश्न सध्या विधानसभेतही गाजत आहे.
या वादाचे मूळ आहे आमदार किशोर जोरगेवार यांच्यावर लावण्यात आलेला आरोप. त्यांनी शासकीय निधीचा वापर करून स्वतःच्या व मित्राच्या भूखंडासाठी ही भिंत चंद्रपूर महानगरातील हवेली गार्डन परिसरात 98 लाख रुपये खर्चून बांधल्याचा गंभीर आरोप आहे. त्यांच्याच पक्षातील ज्येष्ठ नेते व माजी मंत्री आ. सुधीर मुनगंटीवार यांनी यावर पावसाळी अधिवेशनात थेट तारांकित प्रश्न विचारून वादाला नवसंजीवनी दिली आहे.
चंद्रपूर शहरातील हवेली गार्डन रस्त्यालगत नाल्याच्या डाव्या बाजूला 140 मीटर लांबीची ही भिंत पाटबंधारे विभागाने बांधली असून, महापालिकेचे नाहरकत प्रमाणपत्र घेतले गेले नसल्याचा आरोप आहे. विशेष म्हणजे ही भिंत ज्या दोन भूखंडांचे संरक्षण करते, त्यातील एक जोरगेवार यांचे निकटवर्ती पवन सराफ यांच्याशी संबंधित असल्याचे बोलले जात आहे.
आ. सुधीर मुनगंटीवार यांनी आज (दि.२) बुधवारी तारांकित प्रश्नाद्वारे विधानसभेत हा मुद्दा उपस्थित केला. याच मुद्द्यावरून बांधकाम करणाऱ्या अधिकाऱ्याला निलंबित करणार का, असा थेट सवाल मंत्र्यांना विचारत प्रशासनाला आणि सरकारला अडचणीत टाकले. त्यामुळे जोरगेवार आणि मुनगंटीवार यांच्यातील भाजपमधील गटबाजी पुन्हा एकदा विधानसभेत सर्वांसमोर पहायला मिळाली.
विधानसभेमध्ये माजी मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी मुद्दा उपस्थित केला. तर त्यांच्या मुद्याला घेऊन आमदार विजय वडेट्टीवार यांनी समर्थन दर्शवित त्यांनीही चौकशीची मागणी केली. त्यामुळे जलसंपदा मंत्री संजय राठोड यांना उत्तर द्यावे लागले. राठोड यांनी, गुगलमॅपद्वारे घेतलेले छायाचित्र दाखवून दोन्ही बाजूंनी लोकवस्ती असल्याचे सांगत वाद शमवण्याचा प्रयत्न केला. आणि जिल्हाधिकारी यांना या प्रकरणाची चौकशी करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले.
विधानसभेत सुधीर मुनगंटीवार व विजय वडेट्टीवार यांच्या प्रश्नांला जोरगेवार यांनी उत्तर दिले. त्यांनी, हा माझ्या मतदारसंघातील प्रश्न आहे. नाल्यावर अजून तीन नवीन कामे प्रस्तावित आहेत. जिथे मागणी असते तिथेच काम केले जाते असे सांगत टीकेला उत्तर दिले.
चंद्रपूर शहरातील ही भिंत भाजपच्या अंतर्गत संघर्षाचे प्रतिक बनली असून, यापुढे जिल्हाधिकाऱ्यांच्या चौकशीतून कोण दोषी ठरतो आणि काय कारवाई होते, याकडे साऱ्या जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.