चंद्रपूर : राजकीय, सामाजिक आणि आर्थिक न्याय हे भारतीय राज्यघटनेचे मुख्य उद्दिष्ट आहे. कायदेमंडळ, न्यायमंडळ आणि कार्यकारी मंडळ या संस्था देशातील सर्वसामान्य नागरिकांसाठी कार्य करीत असतात. घटनेच्या चौकटीत कायदे आहेत की नाही, हे तपासण्याचे काम न्यायमंडळाचे आहे. नागरिकांना कमी वेळात आणि कमी खर्चात न्याय देऊन न्यायदानाची ही प्रक्रिया शेवटच्या घटकापर्यंत पोहचविणे आवश्यक आहे, असे प्रतिपादन सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमुर्ती भुषण गवई यांनी केले.
चंद्रपूर जिल्हा न्यायालयाच्या नूतन विस्तारीत इमारतीचे भुमिपूजन केल्यानंतर वन अकादमी येथे आयोजित मुख्य समारंभात न्यायमुर्ती गवई बोलत होते. कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमुर्ती अनिल पानसरे तर मंचावर प्रमुख अतिथी म्हणून मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमुर्ती आलोक आराधे, चंद्रपूरच्या प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश समृध्दि भीष्म, जिल्हा अधिवक्ता संघाचे अध्यक्ष ॲङ गिरीश मार्लीवार, सचिव अविनाश खडतकर, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अभिश्री देव आदी उपस्थित होते.
भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी भारतीय राज्यघटनेचा अतिशय चांगला मसुदा आपल्याला सुपुर्द केला आहे, असे सांगून न्यायमुर्ती भुषण गवई म्हणाले, राज्य घटनेच्या निर्मितीचे हे अमृत महोत्सवी वर्ष आहे. जिल्हा न्यायालयाची इमारत चांगली होईल, सुविधा सुध्दा होतील, मात्र या इमारतीतून नागरिकांना कमी वेळात आणि कमी खर्चात न्याय देणे आवश्यक आहे. सामाजिक आणि आर्थिक न्यायदानाचे काम या इमारतीतून होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. तत्पुर्वी, न्यायमुर्ती सर्वश्री भुषण गवई, आलोक आराधे, नितीन सांबरे, अनिल पानसरे यांच्या हस्ते जिल्हा न्यायालय येथे भुमिपूजन करण्यात आले.
कार्यक्रमाला आमदार किशोर जोरगेवार, जिल्हाधिकारी विनय गौडा जी.सी., मुख्य कार्यकारी अधिकारी विवेक जॉन्सन, मनपा आयुक्त विपीन पालिवाल, अतिरिक्त पोलिस अधिक्षक रिना जनबंधू यांच्यासह जिल्ह्यातील न्यायाधीश, जेष्ठ वकील आदी उपस्थित होते.