चंद्रपूर : महाराष्ट्र शासनाने १२ फेब्रुवारी २०२६ रोजी काढलेल्या शासन निर्णयाद्वारे आरटीई अंतर्गत प्रवेशासाठी एक नवीन अट घातली. या अटीनुसार विद्यार्थ्याच्या निवासस्थानापासून १ किलोमीटर परिसरातील शाळाच निवडता येईल व १० शाळांची निवड करता येईल अशी सक्ती करण्यात आली. या मनमानी आणि अन्यायकारक अटीला आव्हान देत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली होती. अॅड. बोधी रामटेके आणि अॅड. दीपक चटप यांच्या युक्तिवादानंतर ५ मार्च रोजी शासनाला उत्तर दखल करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. उच्च न्यायालयाने या निर्णयाला स्थगिती दिली. राज्यातील हजारो विद्यार्थ्यांना व पालकांना दिलासा मिळाला आहे.
चंद्रपूर जिल्ह्यातील दुर्गम भागातील शंकर आत्राम यांच्या घरापासून १ किलोमीटरच्या आत एकही पात्र शाळा उपलब्ध नसल्यामुळे त्यांच्या पाल्यासाठी अर्ज करता आला नाही. त्यांची बाजू मांडत अॅड. बोधी रामटेके आणि अॅड. दीपक चटप यांनी १ किलोमीटरची सक्ती ही आरटीई कायद्याच्या उद्देशालाच बाधा आणणारी असून ती संविधानातील शिक्षणाच्या मूलभूत अधिकाराच्या विरोधात आहे असा युक्तिवाद केला होता. समान विषयाची याचिका सामाजिक कार्यकर्ते आशिष फुलझेले, अनिकेत कुत्तरमारे यांच्या माध्यमातून ज्येष्ठ अधिवक्ता जयना कोठारी, अॅड. दीपांकर कांबळे यांनी केली होती.
आज दोन्ही प्रकरणातील सुनावणी नंतर, या विषयाची गंभीर दखल घेत नागपूर खंडपिठाने एक किमीचे बंधन लादणाऱ्या आरटीई नियमांना स्थगिती दिलेली आहे. ज्येष्ठ अधिवक्ता जयना कोठारी, अधिवक्ता बोधी रामटेके व अधिवक्ता दीपक चटप यांनी न्यायालयात युक्तिवाद मांडला.
शिक्षण हक्क कायद्यात २५ टक्के जागा वंचित घटकांसाठी आरक्षित करण्याचा मूलभूत उद्देश हा सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिकदृष्ट्या वंचित घटकांतील मुलांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाची संधी उपलब्ध करून देणे हा आहे. सदर कायद्यातील १२ (१) (c) नुसार किलोमीटर संदर्भातली कुठलीही अट नाही. एक किमीची अट मनमानी, अवैध आणि संविधानविरोधी आहे. १ किलोमीटरची सक्ती लादल्याने ग्रामीण व शहरी दोन्ही भागांतील मुलांना या योजनेचा लाभ घेणे अशक्य होत होता. सदर न्यायनिर्णयामुळे महाराष्ट्रातील वंचित घटकांतील हजारो विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाच्या हक्काच्या संरक्षणाच्या दृष्टीने एक महत्त्वाचा टप्पा ठरलेला आहे.