Community Forest Rights
चंद्रपूर : नवी दिल्ली येथील राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोगाचे विशेष निरीक्षक (आदिवासी कल्याण) आर. हेमंथ कुमार यांनी चंद्रपूर जिल्ह्यातील सामूहिक वनहक्क क्षेत्रांचा महत्त्वपूर्ण अभ्यास दौरा करून आदिवासी भागातील विविध प्रश्नांचा सखोल आढावा घेतला.
हेमंथ कुमार यांनी चंद्रपुर व चिमुर यांचे संयुक्त विद्यमाने सामुहिक वनहक्क क्षेत्रात काम करणा-या स्वंयसेवी संस्था, जिल्हा व तालुका व्यवस्थापक यांची बैठक घेऊन वनहक्क कायद्याच्या अंमलबजावणीत येणाऱ्या समस्या व भेट द्यावयाच्या ठिकाणाची माहिती जाणून घेतली.
सामुहिक वनहक्क प्राप्त मौजा महादवाडी (ता. चंद्रपुर) येथे प्रत्यक्ष भेट दिल्यानंतर त्यांनी ग्रामस्थाशी संवाद साधला. सामुहिक वनहक्क क्षेत्रात काम करीत असतांना येणाऱ्या समस्या जाणुन घेऊन त्याचे निराकरण करण्यात आले. तसेच चिचपल्ली येथील बांबू संशोधन व प्रशिक्षण केंद्र या संस्थेला भेट दिली. यावेळी त्यांनी संस्थेतील फायर फायटिंग व्यवस्था तंत्रशुध्द व अचुक असावी. बांबु लागवड आणि उत्पादनासाठी लघु व सुक्ष्म उद्योग अंतर्गत काही नियोजन करता येते का, त्याचा अधिकाऱ्यांनी अभ्यास करावा, बांबु लागवड, उत्पादन व त्यातून कौशल्य विकास या संदर्भात नियोजन करावे, बफर झोनमधील शेतकऱ्यांना बांबू लागवडीसाठी प्रवृत्त करावे, अशा सुचना केल्या.
यावेळी त्यांनी वसतीगृह, इंडक्श्न किचन, इलेक्टॉनिक वस्तु, आग प्रतिबंधक व्यवस्था, पाणी शुध्दीकरण, इंटरनेट व वायफाय सुविधा डिजिटल लॅब, टिशु कल्चर लॅब, ऑडिटोरियम, सौर उर्जा व्यवस्था, परिसरात सादररीकरणासाठी डिस्प्ले युनिटस, एक्जीबिशन हॉल, आरोग्य केंद्र क्रीडा सुविधा, कम्प्युटर लॅब, लायब्ररी आदींची पाहणी केली.
यानंतर मौजा पाचगाव या सामुहिक वनहक्क प्राप्त गावाला भेट देऊन तेथील सामुहिक वनहक्क क्षेत्राची प्रत्यक्ष पाहणी केली. बांबुची लागवड, बांबु कटींग कशी व कोणत्या महिन्यात करावी, बांबु कटींगकरिता आधुनिक अवजाराचा कसा वापर करावा, तसेच बांबुचे संकलन कशाप्रकारे करावे, या बाबत तेथील नागरिकांशी विस्तृत चर्चा करण्यात आली.
हेमंथ कुमार यांनी आदिवासी भागातील परिस्थिती प्रत्यक्ष जाणून घेण्यावर विशेष भर दिला. शासनाच्या विविध योजनांची अंमलबजावणी तळागाळापर्यंत कितपत प्रभावीपणे पोहोचत आहे, याचा त्यांनी आढावा घेतला. या संदर्भात बोलताना हेमंथ कुमार यांनी सांगितले की, आदिवासी भागातील विकास आणि मानवाधिकारांचे संरक्षण यामध्ये समतोल राखणे अत्यंत आवश्यक आहे. शासनाच्या विविध योजना व कल्याणकारी उपक्रमांचा लाभ तळागाळातील लाभार्थ्यांपर्यंत प्रभावीपणे पोहोचविणे आणि आदिवासी बांधवांच्या हक्कांचे संरक्षण करणे ही आयोगाची प्राथमिकता असल्याचे त्यांनी सांगितले.
जिल्हाधिकारी कार्यालयात आढावा बैठक पार पडली. यावेळी बैठकीला जिल्हाधिकारी वसुमना पंत, मुख्य कार्यकारी अधिकारी पुलकित सिंह, प्रकल्प अधिकारी विकास राचेलवार आदी उपस्थित होते. बैठकीदरम्यान आदिवासी भागातील विकासकामे, वनहक्क प्रकरणांची स्थिती, सामुहिक वनहक्क व्यवस्थापन समित्यांचे गठण, त्यांचे बँक खाते, सामुहिक वनहक्क व्यवस्थापन आराखड्यांची स्थिती तसेच शासनाच्या योजनांच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेण्यात आला.