चंद्रपूर; पुढारी वृत्तसेवा : कांद्याचे दर पडल्यामुळे शासनाने कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना अनुदान जाहीर केले. अनुदानाकरिता शेतकऱ्यांची यादी तयार करण्यात आली. यादीमध्ये आपल्या नावाचा समावेश आहे, याची कल्पना अनेक शेतकऱ्यांना नव्हती. आता अनुदान शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा झाले, ते अनुदान परत मागितले जात आहे. यामध्ये दोन कोटी तीस लाखाचा अपहार झाल्याची तक्रार शेतकरी व काही बाजार समिती संचालकांनी आमदार प्रतिभा धानोरकर यांच्याकडे केली. आमदार धानोरकर यांनी या प्रकरणाची गंभीर दखल घेतली आहे. आज (दि. १३) मुंबई येथे पणन मंत्री अब्दुल सत्तार यांना भेटून निवेदन दिले. या प्रकरणाची तात्काळ उच्चस्तरीय चौकशी करून दोषींवर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे.
राज्यातील ज्या शेतकऱ्यांनी फेब्रुवारी 23 ते मार्च 23 या कालावधीमध्ये कृषी उत्पन्न बाजार समिती खाजगी बाजार परवानाधारक व्यापारी नाफेड यांच्याकडे कांदा विकला. त्या शेतकऱ्यांना प्रतिक्विंटल तीनशे पन्नास रुपये अनुदान जाहीर केले. वरोरा कृषी उत्पन्न बाजार समितीने अनुदानास पात्र असलेल्या 676 लाभार्थ्यांची यादी तयार केली. त्या लाभार्थ्यांच्या खात्यात दोन कोटी तीस लाख 73 हजार रुपये जमा झाले. आता ही जमा झालेली रक्कम शेतकऱ्यांकडून परत मागितली जात आहे. त्यामुळे प्रकरण बाहेर येत आहे. बाजार समिती मध्ये नाफेड कडे चना विक्री करण्याकरिता शेतकरी सातबारा आधार कार्ड बँक पासबुक याच्या साक्षांकित प्रती देत असतात त्याचाच वापर केल्याचा आरोप तक्रारदारांनी केला. वरोरा बाजार समितीमध्ये मागील पाच वर्षापासून भाजीपाला खरेदी विक्रीचे व्यवहार झाले नाही. कृषी विभागाकडून कांद्याच्या उत्पादकतेचा अहवाल घेण्यात आला नाही. उन्हाळी कांद्याचा पेरीव पत्रात उल्लेख आहे, परंतु 40 टक्के शेतकऱ्यांकडे बारमाही जलसिंचनाचे साधन नसताना उन्हाळी कांद्याचे 30000 क्विंटल उत्पादन झाले कसे ? असा प्रश्नही धानोकरक यांनी तक्रारीत केला आहे. अनुदानाकरिता अर्ज दाखल केलेल्या शेतकऱ्यांना याची कल्पना नसल्यामुळे त्यांच्या स्वाक्षऱ्या बनावट असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. या गंभीर प्रकरणाची दखल घेत आमदार प्रतिभा धानोरकर यांनी राज्याच्या पणन संचालकाकडे तक्रार केली आहे. आज बुधवारी मुंबई येथे पणन मंत्री अब्दुल सत्तार यांना भेटून निवेदन दिले. या प्रकरणात दोषींवर कारवाई करण्याची ग्वाही पणन मंत्री सत्तार यांनी दिली आहे.
ज्या शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात कांदा अनुदानाची रक्कम जमा झाली आहे. त्या शेतकऱ्यांनी व्यापारी किंवा त्यांच्याकडे आलेल्या व्यक्तीला अनुदानातील रक्कम देऊ नये असे आवाहन आमदार प्रतिभा धानोरकर केले आहे.