चंद्रपूर : चिमूर तालुक्यातील शासकीय माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक आश्रमशाळा, जांभुळघाट येथे विद्यार्थ्यांच्या इच्छेविरुद्ध त्यांचे केस अर्धवट कापण्यात आल्याच्या प्रकरणाची आदिवासी विकास विभागाने गंभीर दखल घेतली आहे. या प्रकरणात विद्यार्थ्यांनी केलेल्या तक्रारीकडे गांभीर्याने लक्ष न दिल्याच्या कारणावरून आश्रमशाळेचे माध्यमिक मुख्याध्यापक पी. एस. गिरी यांना आदिवासी विकास विभाग, नागपूरच्या अपर आयुक्त आयुषी सिंह यांनी निलंबित केले आहे.
जांभुळघाट येथील शासकीय आश्रमशाळेत दि. 3 ऑक्टोबर 2026 रोजी पुरुष अधीक्षक पी. के. आत्राम यांनी विद्यार्थ्यांची इच्छा नसताना त्यांचे केस बारीक करण्याच्या उद्देशाने अर्धवट कापल्याचे प्रकरण समोर आले. एकूण 82 विद्यार्थ्यांचे केस सुरुवातीला अर्धवट कापून सोडण्यात आले व उर्वरित कटिंग रात्री उशिरापर्यंत पूर्ण करण्यात आल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. या प्रकारामुळे विद्यार्थ्यांचा आत्मसन्मान दुखावला गेल्याने विद्यार्थी व पालकांमध्ये तीव्र नाराजी निर्माण झाली.
या प्रकरणाबाबत चार विद्यार्थ्यांनी आश्रमशाळेचे मुख्याध्यापक पी. एस. गिरी यांच्याकडे तक्रार केली होती. मात्र, त्यांनी या तक्रारीची अपेक्षित गांभीर्याने दखल घेतली नसल्याचे निदर्शनास आले. तसेच आश्रमशाळेत विद्यार्थ्यांना मोबाईल वापरण्यास परवानगी नसतानाही विद्यार्थी मोबाईल वापरत असल्याची बाब शालेय प्रशासनाच्या निदर्शनास नसल्याचे आढळून आले. त्यामुळे शालेय प्रशासनावरील नियंत्रणाबाबतही प्रश्न उपस्थित झाला.
प्रकल्प अधिकारी, चिमूर यांनी या संपूर्ण प्रकरणाचा विचार करून मुख्याध्यापक पी. एस. गिरी यांनी प्रकरण गांभीर्याने न घेतल्याने विभागाची प्रतिमा मलिन झाल्याचे नमूद करीत त्यांच्यावर तातडीने प्रशासकीय कारवाई करण्याची शिफारस केली होती.
पी. एस. गिरी यांनी महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम, 1979 मधील नियम 3 व नियम 28 चा भंग केल्याचे प्रथमदर्शनी निदर्शनास आल्याने त्यांच्याविरुद्ध शिस्तभंगाची कार्यवाही करण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले आहे. त्यानुसार अपर आयुक्त, आदिवासी विकास, नागपूर यांनी महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम, 1979 मधील नियम 4 (1) अन्वये प्राप्त अधिकारांचा वापर करून पी. एस. गिरी यांना आदेशाच्या दिनांकापासून निलंबित केले आहे.
निलंबन कालावधीत त्यांचे मुख्यालय शासकीय माध्यमिक आश्रमशाळा, कोठी येथे निश्चित करण्यात आले असून, संबंधित सक्षम अधिकाऱ्यांच्या पूर्वपरवानगीशिवाय त्यांना मुख्यालय सोडता येणार नाही. नियमानुसार निलंबन कालावधीत त्यांना निर्वाह भत्ता व पूरक भत्ता अनुज्ञेय राहणार आहे.तसेच निलंबनाच्या कालावधीत त्यांनी कोणतीही खासगी नोकरी अथवा व्यवसाय स्वीकारल्यास ती बाब गैरवर्तणूक समजून त्यांच्याविरुद्ध पुढील कार्यवाही करण्यात येईल आणि नियमानुसार निर्वाह भत्त्यापासूनही ते वंचित राहू शकतील, असे अपर आयुक्तांच्या आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.