चंद्रपूर : वरोरा कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या राजकारणात मोठी घडामोड घडली असून ग्रामपंचायत मतदारसंघातून निवडून आलेले काँग्रेसचे चार संचालक अखेर अपात्र ठरले आहेत. जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, चंद्रपूर यांनी १३ ऑक्टोबर रोजी आदेश जारी करून राजेंद्र चिकटे, गणेश चवले, रघुनाथ जाधव आणि पुरुषोत्तम पावडे यांना संचालकपदासाठी अपात्र घोषित केले आहे. या निर्णयामुळे बाजार समिती सभापती च्या नुकत्याच पार पडलेल्या अविश्वास ठरावाच्या वैधतेबाबत प्रश्न उपस्थित झाले असून, या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १९ ऑक्टोबर रोजी उच्च न्यायालयात होणार आहे.
ग्रामपंचायतींची मुदत संपल्याने अपात्रतेचा मुद्दा
वरोरा कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या ग्रामपंचायत मतदारसंघातून निवडून आलेल्या संबंधित चार संचालकांच्या ग्रामपंचायतींची मुदत फेब्रुवारी २०२६ मध्ये संपुष्टात आली. त्यामुळे ग्रामपंचायत सदस्यत्वाच्या आधारे बाजार समितीच्या संचालकपदी निवडून आलेल्या या सदस्यांच्या पात्रतेचा प्रश्न निर्माण झाला होता. संबंधित ग्रामपंचायतींवर प्रशासकीय व्यवस्था लागू करण्यात आल्याने या संचालकांचे सदस्यत्व संपुष्टात आले असताना त्यांचे बाजार समितीतील संचालकपद कायम राहू शकते का, असा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला.
या संदर्भात महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) अधिनियम, १९६३ मधील तरतुदींनुसार संबंधित संचालकांना अपात्र का घोषित करू नये, याबाबत जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयाने नोटिसा बजावल्या होत्या. या प्रकरणात दोन वेळा सुनावणी घेण्यात आली. त्यानंतर दोन दिवसांपूर्वी १३ ऑक्टोबर रोजी जिल्हा उपनिबंधकांनी चौघांना अपात्र घोषित करण्याचा आदेश दिला.
डॉ. विजय देवतळे यांच्या अर्जाची दखल
या प्रकरणात सभापतीपदावरून अपात्र झालेले डॉ. विजय रामचंद्र देवतळे यांनी ७ सप्टेंबर २०२६ रोजी केलेल्या विनंती अर्जाचा संदर्भ देण्यात आला आहे. आदेशानुसार, चारगाव खुर्द येथील राजेंद्र चिकटे, भटाळा येथील रघुनाथ जाधव, एकोना येथील गणेश चवले आणि जामखुला येथील पुरुषोत्तम पावडे हे ग्रामपंचायत मतदारसंघाचे प्रतिनिधी म्हणून बाजार समितीत निवडून आले होते. संबंधित ग्रामपंचायतींची मुदत संपल्यामुळे त्यांच्या संचालकपदाच्या पात्रतेवर प्रश्न उपस्थित करण्यात आला होता.
महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) अधिनियम, १९६३ मधील कलम १३(२) आणि कलम १५ मधील तरतुदींच्या अनुषंगाने या प्रकरणाची तपासणी करण्यात आली. त्यानंतर जिल्हा उपनिबंधकांनी ही कार्यवाही केली आहे.
बाजार समिती सभापती अविश्वास ठरावाच्या वैधतेवर न्यायालयात लढा
वरोरा बाजार समितीच्या सभापतीविरोधातील अविश्वास ठरावाच्या विशेष सभेत या चार संचालकांना मतदानाचा अधिकार देण्यात आल्याचा मुद्दा आता न्यायालयात पोहोचला आहे. संबंधित संचालक अपात्र असताना त्यांना मतदानाचा अधिकार देऊन अविश्वास ठराव मंजूर करण्यात आल्याने ही प्रक्रिया चुकीची असल्याचा दावा डॉ. विजय देवतळे यांनी केला आहे. यासंदर्भात त्यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.
या प्रकरणात ११ ऑक्टोबर रोजी उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. तसेच सभापती निवडीसंदर्भात पुढील कार्यवाही करू नये, असे निर्देश न्यायालयाने दिल्याचे समजते. आता या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १९ ऑक्टोबर रोजी होणार आहे. जिल्हा उपनिबंधकांच्या सभापती अपात्रतेच्या आदेशामुळे अविश्वास ठरावाच्या वैधतेबाबतचा न्यायालयीन लढा अधिक महत्त्वाचा ठरणार आहे. त्यामुळे १९ ऑक्टोबरच्या सुनावणीत न्यायालय काय भूमिका घेते आणि वरोरा कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या सभापती नेतृत्वाबाबत काय निर्णय होते याकडे बाजार समिती मधील राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.