MLA Kishor Jorgewar Property Wall Demolition
चंद्रपूर : चंद्रपूरचे आमदार किशोर जोरगेवार यांच्या कुटुंबाच्या मालकीच्या खासगी जागेवरील संरक्षण भिंत चंद्रपूर महानगरपालिकेच्या अतिक्रमण निर्मूलन पथकाने जेसीबीच्या साहाय्याने पाडल्याने शहरातील राजकीय व प्रशासकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे. कोणतीही पूर्वसूचना अथवा कायदेशीर नोटीस न देता बेकायदेशीरपणे कारवाई करून सुमारे १० लाख रुपयांचे नुकसान केल्याचा आरोप करत आमदारांच्या पत्नी कल्याणी जोरगेवार, मुलगा प्रसाद जोरगेवार यांच्यासह चार जणांनी २९ ऑगस्ट रोजी रामनगर पोलिस ठाणे आणि पोलिस अधीक्षकांकडे तक्रार दाखल केली आहे. मात्र, महापालिकेने ही कारवाई पूर्णपणे कायदेशीर असल्याचा दावा केला असून, २४ मीटर डी.पी. रस्त्याच्या प्रस्तावित हद्दीतील अतिक्रमण हटविण्यासाठीच भिंत पाडल्याचे स्पष्ट केले आहे.
आकाशवाणी चंद्रपूर परिसरालगत मौजा गोविंदपूर रिठ येथील गट क्रमांक ७/३/१०७ मधील ०.५०.४८ हेक्टर क्षेत्रफळाची जमीन कल्याणी किशोर जोरगेवार, प्रसाद किशोर जोरगेवार, पवन सराफ आणि तपस्या सराफ यांच्या मालकीची आहे. या जागेभोवती संरक्षण भिंत उभारण्यात आली होती. २९ ऑगस्ट रोजी महापालिकेच्या अतिक्रमण निर्मूलन पथकाने परिसरातील अतिक्रमण हटविताना या संरक्षण भिंतीवरही जेसीबी चालवून ती पूर्णपणे जमीनदोस्त केली.
या कारवाईमुळे सुमारे १० लाख रुपयांचे नुकसान झाल्याचा दावा तक्रारदारांनी केला आहे. कारवाईपूर्वी कोणतीही नोटीस किंवा पूर्वसूचना देण्यात आली नसल्याने ही कारवाई कायद्याच्या चौकटीबाहेर असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.
चारही तक्रारदारांनी रामनगर पोलिस ठाणे तसेच पोलिस अधीक्षकांकडे दिलेल्या तक्रार अर्जात महापालिका आयुक्त अकनूरी नरेश, अतिक्रमण निर्मूलन प्रमुख राहुल पंचभुते आणि संबंधित पथकातील कर्मचाऱ्यांविरोधात भारतीय न्याय संहितेतील (BNS) कलम ३२४(५), ३२९ आणि १९८ अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केली आहे.
दरम्यान, या तक्रारीच्या अनुषंगाने रामनगरच्या ठाणेदार प्रभावती एकुरके यांनी महापालिकेच्या अतिक्रमण निर्मूलन विभागाला पत्र पाठवून कोणत्या कायद्यातील तरतुदीनुसार कारवाई करण्यात आली, याचा अहवाल मागविला होता. त्यावर उपायुक्त संदीप चिद्रवार यांनी पोलिसांना उत्तर दिले आहे.
महापालिकेच्या म्हणण्यानुसार, संबंधित भिंत २४ मीटर डी.पी. रस्त्याच्या प्रस्तावित हद्दीत येत असल्याने ती हटविण्यात आली. महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमातील कलम २३१ (अ) नुसार रस्त्याच्या प्रस्तावित हद्दीतील अनधिकृत बांधकाम नोटीस न देता हटविण्याचा अधिकार महापालिकेला आहे. प्रत्यक्ष मोजणी आणि मार्किंग केल्यानंतरच ही कारवाई करण्यात आल्याचे मनपाने स्पष्ट केले आहे.
विशेष म्हणजे, या परिसरातील अतिक्रमण हटवून रस्ता रुंदीकरण करण्याची मागणी आमदार किशोर जोरगेवार यांनीच यापूर्वी पत्राद्वारे केल्याचा दावा महापालिकेने केला आहे. त्यामुळे कोणत्याही व्यक्तीला लक्ष्य करून कारवाई करण्यात आलेली नसून, सार्वजनिक हिताच्या दृष्टीने डी.पी. रस्त्याच्या हद्दीतील अतिक्रमण हटविण्यात आल्याचे उपायुक्त संदीप चिद्रवार यांनी आपल्या उत्तरात नमूद केले आहे.