चंद्रपूर : नागभीड तालुक्यातील ब्रिटिशकालीन घोडाझरी मध्यम प्रकल्पाचे पाणी गुरुवारी (दि. २२ ऑक्टोबर) बंद करण्याच्या निर्णयावरून शेतकरी आणि पाटबंधारे विभागाच्या अधिकाऱ्यांमध्ये जोरदार संघर्षाची परिस्थिती निर्माण झाली. धान पीक अंतिम टप्प्यात असताना शेवटच्या पाण्याची गरज असलेल्या शेतकऱ्यांनी घोडाझरी तलावाच्या प्रवेशद्वाराजवळ आयोजित बैठकीत अधिकाऱ्यांना धारेवर धरले.
‘पिण्यासाठी पाणी आवश्यक आहे, तर अन्न पिकविण्यासाठी पाणी नको का?’ असा सवाल करीत शेतकऱ्यांनी ३० ऑक्टोबरपर्यंत पाणी सुरू ठेवण्याची मागणी केली. दरम्यान, बैठक सुरू असतानाच कालव्यातील पाणी बंद करण्यात आल्याने शेतकरी पुन्हा आक्रमक झाले. त्यानंतर वरिष्ठ स्तरावर हालचाली होऊन शेतकऱ्यांच्या शिष्टमंडळाला चंद्रपूर येथे बोलावण्यात आले. सायंकाळी जिल्हाधिकारी वसुमना पंथ यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत शेतकऱ्यांच्या मागणीचा विचार करून तीन ते चार दिवसांची मुदतवाढ देण्यात आली. त्यामुळे आता 26 किंवा 27 ऑक्टोबर पर्यंत कालव्यातून पाणी सुरू राहणार असून, त्यानंतर पुन्हा पाणी बंद करण्याची भूमिका प्रशासनाने घेतली आहे.
तलावाच्या प्रवेशद्वाराजवळ अधिकाऱ्यांसोबत बैठक
घोडाझरी मध्यम प्रकल्पातून खरीप सिंचनासाठी सुरू असलेले पाणी गुरुवारी दुपारी साडेबारा वाजताच्या सुमारास बंद करण्याचे नियोजन होते. त्यासाठी सकाळी साडेदहा वाजता घोडाझरी तलावाच्या प्रवेशद्वाराजवळ बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीला पाटबंधारे विभागाचे कार्यकारी अभियंता श्री. सिंग, उपअभियंता श्री. लिलारे, शाखा अभियंता वालदे आणि गोविंदपूर कार्यालयाचे श्री. उघडे उपस्थित होते. यावेळी रमेश पाटील बोरकर, विनोद बोरकर, खोजराम मरसकोल्हे, छगन कोलते तसेच तलावांतर्गत असलेल्या १४ पाणीवापर संस्थांचे प्रतिनिधी, शेकडो शेतकरी आणि पोलिसांची उपस्थित होते.
‘अन्नासाठी पाणी नको का?’
बैठकीदरम्यान शेतकऱ्यांनी आपल्या पिकांची सद्यस्थिती आणि आर्थिक अडचणी अधिकाऱ्यांसमोर मांडल्या. मोठा खर्च करून धानाची लागवड केली असून, आता पीक अंतिम टप्प्यात असताना पाणी बंद केल्यास वर्षभराची मेहनत वाया जाईल, अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली. त्यामुळे कोणत्याही परिस्थितीत ३० ऑक्टोबरपर्यंत कालव्याचे पाणी सुरू ठेवावे, अशी आग्रही मागणी करण्यात आली.
‘पाणी बंद करायचे असेल तर हेक्टरी एक लाख रुपये मदत द्या’
कालव्याचे पाणी बंद करून धान पिकाचे नुकसान होणार असेल, तर शेतकऱ्यांना हेक्टरी एक लाख रुपये आर्थिक मदत द्यावी, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली. पाणी बंद करण्याचा निर्णय घ्यायचा असल्यास शासनाकडे नुकसानभरपाईची मागणी करून ती मंजूर करावी, अशी भूमिका शेतकऱ्यांनी मांडली.
बैठक सुरू असतानाच पाणी बंद; शेतकरी पुन्हा आक्रमक
घोडाझरी तलावाच्या प्रवेशद्वाराजवळ बैठक सुरू असतानाच पाटबंधारे विभागाच्या कर्मचाऱ्यांनी कालव्यातील पाणी बंद केले. त्यामुळे आधीच संतप्त असलेले शेतकरी पुन्हा आक्रमक झाले. शेतकऱ्यांनी आपली मागणी कायम ठेवत पाणी सुरू करण्यासाठी दबाव आणला. परिस्थिती लक्षात घेऊन पुन्हा पाणी सुरू करण्यात आले.
जिल्हाधिकाऱ्यांच्या बैठकीत तीन-चार दिवसांची मुदतवाढ
गुरुवारी सायंकाळी चार वाजताच्या सुमारास जिल्हाधिकारी वसुमना पंत यांच्या दालनात शेतकरी प्रतिनिधींसोबत बैठक आयोजित करण्यात आली. यावेळी धान पिकाची सद्यस्थिती आणि शेतकऱ्यांची पाण्याची गरज याबाबत चर्चा झाली. त्यानंतर कालव्यातून पाणीपुरवठा सुरू ठेवण्यासाठी तीन ते चार दिवसांची मुदतवाढ देण्यात आली.
या निर्णयानुसार 26 किंवा 27 ऑक्टोबरपर्यंत शेतकऱ्यांना कालव्याचे पाणी मिळणार आहे. त्यानंतर तलावातील पाणीसाठा राखून ठेवण्यासाठी कालव्यातील पाणी बंद केले जाणार असल्याची सूत्रांनी माहिती दिली आहे. त्यामुळे तात्पुरता दिलासा मिळाला असला, तरी शेतकऱ्यांच्या पाणीप्रश्नावर कायमस्वरूपी तोडगा निघालेला नाही.
मुदतवाढीनंतर पुढे काय?
जिल्हाधिकाऱ्यांच्या बैठकीनंतर शेतकऱ्यांना तात्पुरता दिलासा मिळाला असला, तरी 26 किंवा 27 ऑक्टोबर नंतर काय होणार, हा प्रश्न अनुत्तरित आहे. धान पिकाला शेवटचे पाणी मिळाले नाही, तर उत्पादनावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. दुसरीकडे, आगामी काळातील पिण्याच्या पाण्याची गरज भागविण्यासाठी तलावात साठा राखणेही आवश्यक आहे.त्यामुळे जलसंपदा आणि पाटबंधारे विभागाने शेतकऱ्यांचे संभाव्य नुकसान टाळण्यासाठी तसेच पिण्याच्या पाण्याची सुरक्षितता कायम ठेवण्यासाठी दीर्घकालीन उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी होत आहे.