चंद्रपूर, पुढारी वृत्तसेवा : कोरपना तालुक्यातील गडचांदूर येथील माणिकगड सिमेंट कंपनीने वारंवार नोटीस देउनही कर भरण्यास टाळाटाळ केली. त्यामुळे गडचांदूर नगर परिषदेच्या मुख्याध्याधिकाऱ्यांच्या नेतृत्वात कंपनीला टाळे ठोकण्यासाठी विशेष वसुली पथकाने कंपनीच्या प्रवेशद्वारावर धडक दिली. कंपनीने अखेर कराच्या एकूण रक्कमेच्या 30 टक्के रक्कम 4 कोटी 47 लाखांचा तत्काळ ऑनलाईन पध्दतीने कर भरल्याने टाळेबंदी नामुष्की टळली. आजपर्यंतची एवढ्या मोठ्या रक्क्मेची प्रथमच वसुली करण्यात आली आहे. उर्वरित रक्कमेची थकीत कराची वसुली लवकरच करणार असल्याची प्रतिक्रीया मुख्याधिकारी येमाजी धुमाळ यांनी व्यक्त केली.
सुत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, गडचांदूर नगरपरिषदेच्या हद्दीत अल्ट्राटेक सिमेंटची माणिकगड कंपनी कार्यरत आहे. कंपनीला अनेक वर्षांपासून ग्राम पंचायतीची कर प्रणाली लागू होती. काही वर्षांपूर्वीच गडचांदूर नगरपरिषद झाली आहे. मागील वर्षी गडचांदूर शहरातील नागरिकांच्या घराची, दुकानांची, खाली जागेची तसेच कंपनीच्या परिसरातील इमारत, खाली जागा व औद्योगिक क्षेत्राच्या जागेची मोजणी करण्यात आली. त्यानुसार नगर परिषदेकडून अल्ट्राटेक सिमेंट माणिकगड कंपनीला सन 2024-25 या वर्षात 15.57 कोटींची कर आकारणी करण्यात आली.
नगर परिषदेने आकारलेली कराची रक्कम जास्त वाटत असल्याने कंपनी प्रशासनाने स्थानिक करांचा भरणा केलेला नाही. थकीत कर भरण्यासाठी नगर परिषद प्रशासनाने कंपनीला वारंवार नोटीस पाठविल्या. परंतु कंपनीने नोटीसीची दखलही घेतली नाही. आणि कराचा भरणाही केला नाही. अखेर नगरपरिषदेकडून कायदेशीर प्रक्रियेनुसार कलम 169 अंतर्गत सक्तीची कर वसुली करण्यासाठी विशेष मोहीम राबवून कंपनी विरोधात कराचा भरणा न केल्याने कंपनी विरोधात टाळेबंदीची कारवाई करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
नगर परिषदेचे वसुली पथक मुख्याधिकारी येमाजी धुमाळ यांचे नेतृत्वात कंपनीच्या प्रवेशद्वारावर धडकले. यावेळी डझनभर कर्मचारी उपस्थित होते. मुख्याधिकारी आणि कर्मचारी कंपनीच्या गेटवर पोहोचताच कंपनी व्यवस्थापनाला धसका बसला. कारवाई होण्याच्या भीतीने माणिकगड सिमेंट कंपनीने अखेर मुख्याधिकांऱ्यांना या विषयी चर्चेसाठी पाचारण केले. यावेळी तासभर माणिकगड कंपनीमधून होणारी सिमेंटची वाहतूकही थांबली होती. मुख्याधिकारी व माणिकगड सिमेंट कंपनी व्यवस्थापनासोबत तब्बल तास दीड तास चाललेल्या चर्चेनंतर येणे रक्कमेच्या 30 टक्के रक्कम म्हणजे 4 कोटी 47 लाखांची रक्कम कंपनीने संगणकीय प्रणालीच्या माध्यमातून तातडीने भरली. त्यामुळे नगरपरिषदेकडून कंपनी विरोधात टाळेबंदीची कारवाई तूर्तास टाळण्यात आली. मात्र, उर्वरित रक्कमेची वसूली करण्यासाठी नगरपरिषद कायदेशीर लढाई लढणार असल्याची माहिती मुख्याधिकारी धुमाळ यांनी दिली. माणिकगड सिमेंट कंपनीने टाळेबंदीची नामुष्की टाळण्यासाठी 30 टक्के रक्कम भरल्यामुळे त्यांचा कर आकारणीबाबत न्यायालयात अपील करण्याचा मार्ग मोकळा केला आहे.
वांरवार नोटीसी देऊनही कराचा भरणा न करणाऱ्या माणिकगड सिमेंट कंपनी कडून ऐवढ्या मोठ्या कराच्या रक्कमेची वसुली पहिल्यांदाच मुख्याधिकारी येमाजी धुमाळ यांच्या नेतृत्वात करण्यात आली आहे. या कारवाईची शहरभर चर्चा होती. आता उर्वरित 70 टक्के रक्कम वसूल करण्यासाठी प्रशासन कधी आणि काय पावले उचलणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. विशेष म्हणजे दरवर्षी मिळणाऱ्या या रक्कमेमुळे शहराच्या विकासाला चालना मिळणार असल्याचे बोलले जात आहे.