चंद्रपूर, पुढारी वृत्तसेवा : खरीप हंगामाच्या तोंडावर पावसाने दडी मारल्याने नागभीड तालुक्यातील धान पिके धोक्यात आली असून, गोसीखुर्द कालव्याला तातडीने पाणी सोडण्याच्या मागणीसाठी आकापूर शेतकरी संघटना आक्रमक झाली आहे. विविध मागण्यांसाठी सोमवारी संघटनेच्या वतीने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह लोकप्रतिनिधी आणि संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांना तहसीलदारांमार्फत निवेदन देण्यात आले. दरम्यान, घोडाझरी कालवे विभागाच्या कार्यकारी अभियंत्यांनी 17 ते 18 जुलैदरम्यान गोसीखुर्द कालव्यात पाणी सोडण्यात येईल, असे आश्वासन दिले असून, मागण्या पूर्ण न झाल्यास तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा शेतकरी संघटनेने दिला आहे.
आकापूर शेतकरी संघटना व नागभीड तालुक्यातील शेतकऱ्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, तहसीलदार नागभीड, घोडाझरी कालवे विभागाचे कार्यकारी अभियंता तसेच तालुका कृषी अधिकारी पुजारी यांना निवेदन सादर केले. या निवेदनात जनकापूर–आकापूर–गंगासागर हेटी मार्गावरील गोसीखुर्द कालव्याला तातडीने पाणी सोडणे, चंद्रपूर जिल्ह्यातील पीक विम्याचा प्रीमियम कमी करणे, धान उत्पादक शेतकऱ्यांना बोनस देणे, रासायनिक खतांच्या वाढलेल्या किमती कमी करणे आणि कालव्याच्या दोन्ही बाजूंना मुरूम टाकून वाहतुकीची सुविधा उपलब्ध करून देण्याची मागणी करण्यात आली.
सध्या खरीप हंगाम सुरू असताना परिसरात समाधानकारक पाऊस झालेला नाही. त्यामुळे धानाचे पेंढे (पन्हे) सुकण्याच्या मार्गावर असून अनेक गावांमध्ये रोवणीची कामे रखडली आहेत. या पार्श्वभूमीवर जनकापूर–आकापूर–गंगासागर हेटी मार्गावरील ज्या भागापर्यंत गोसीखुर्द कालव्याचे बांधकाम पूर्ण झाले आहे, त्या भागापर्यंत तरी तातडीने पाणी सोडून धान पिके वाचवावीत, अशी शेतकऱ्यांची प्रमुख मागणी आहे.शेतकरी संघटनेने गोसीखुर्द धरणातील पाण्याचा शेतीसाठी प्रभावी वापर करण्याचीही मागणी केली. धरण भरल्यानंतर अतिरिक्त पाणी नदीपात्रात सोडून वाया घालवण्यापेक्षा कालव्याद्वारे शेतकऱ्यांच्या शेतात पोहोचविल्यास खरीप पिकांना मोठा दिलासा मिळेल, असे संघटनेचे म्हणणे आहे.
पंतप्रधान पीक विमा योजनेतील (फसल ऐवजी पीक) प्रीमियमबाबतही शेतकऱ्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. चंद्रपूर जिल्ह्यातील धान उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रति हेक्टर सुमारे 1,300 रुपये प्रीमियम भरावा लागत असताना, भंडारा जिल्ह्यात तो केवळ 575 रुपये आणि गोंदिया जिल्ह्यात अवघा 60 रुपये आहे. तिन्ही जिल्ह्यांसाठी एकच विमा कंपनी कार्यरत असताना एवढी मोठी तफावत कशामुळे, असा सवाल उपस्थित करत चंद्रपूर जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनाही भंडारा व गोंदिया जिल्ह्यांप्रमाणे कमी प्रीमियमचा लाभ देण्याची मागणी करण्यात आली.
निवेदन स्वीकारल्यानंतर घोडाझरी कालवे विभागाच्या कार्यकारी अभियंत्यांनी 17 ते 18 जुलैदरम्यान गोसीखुर्द कालव्याला पाणी सोडण्याचे आश्वासन शेतकरी प्रतिनिधींना दिले. मात्र, दिलेल्या आश्वासनाची अंमलबजावणी झाली नाही किंवा अन्य मागण्यांवर सकारात्मक निर्णय झाला नाही, तर संबंधित कार्यालयासमोर तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशारा शेतकरी संघटनेने दिला आहे. निवेदन देताना शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष तुकाराम निकुरे, सचिव प्रशांत भाकरे, अतिष भाकरे, व्यंकटेश भाकरे, मिलिंद भाकरे, पुंडलिक बाळबुद्धे, जनार्दन निकुरे, बालाजी कुंबरे, पुरुषोत्तम बोरकर, मुकेश बोरकर यांच्यासह परिसरातील अनेक शेतकरी उपस्थित होते.