Chandrapur farmer cement company dispute
चंद्रपूर : अल्ट्राटेक सिमेंट (माणिकगड सिमेंट) कंपनीच्या उत्खनन क्षेत्रातील जमिनीच्या वादावर तोडगा काढण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने ठोस पावले उचलली आहेत. कुसुंबी व नोकारी येथे प्रत्यक्ष पाहणी करून सर्व संबंधितांच्या उपस्थितीत जमिनीची मोजणी करण्यात येणार असल्याची घोषणा जिल्हाधिकारी वसुमना पंत यांनी केली. या निर्णयामुळे उपस्थित शेतकऱ्यांमध्ये समाधान व्यक्त करण्यात आले.
जिल्हाधिकारी कार्यालयात पार पडलेल्या बैठकीत प्रशासनाने शेतकऱ्यांच्या मागण्यांकडे गांभीर्याने पाहत सकारात्मक भूमिका घेतली. “प्रशासन शेतकऱ्यांच्या बाजूने असून कोणतेही टोकाचे पाऊल उचलू नये,” असे आवाहन जिल्हाधिकारी वसुमना पंत यांनी केले.
त्यांनी स्पष्ट केले की, एक महिन्याच्या आत बांबेझरी येथे मौका चौकशी करून कंपनीचे ओव्हर बर्डन आहे का याची तपासणी करण्यात येईल. तसेच कुसुंबी व नोकारी येथे मंडळ अधिकारी, तलाठी, भूमी अभिलेख सर्व्हेअर, वन विभागाचे प्रतिनिधी, पोलिस पाटील, कंपनीचे अधिकारी आणि संबंधित शेतकरी यांच्या उपस्थितीत प्रत्यक्ष मोजणी करून फोटोसह अहवाल सादर केला जाईल.
मौजा कुसुंबी, बांबेझरी व नोकारी येथील काही शेतकऱ्यांच्या जमिनी अल्ट्राटेक सिमेंट कंपनीच्या लीज क्षेत्रात येत असल्याचा दावा शेतकऱ्यांकडून अनेक वर्षांपासून करण्यात येत आहे. या जमिनींसाठी मोबदला देण्याची मागणी सातत्याने पुढे येत आहे.
या पार्श्वभूमीवर यापूर्वीही उपविभागीय अधिकारी, राजुरा यांच्या स्तरावर शेतकरी व कंपनी प्रतिनिधींमध्ये अनेक बैठका घेण्यात आल्या होत्या.
3 डिसेंबर 2024 रोजी भूमापन क्रमांक 43 ते 48 या क्षेत्राची प्रत्यक्ष मोजणी करण्यात आली होती. या तपासणीत संबंधित भूभागावर कंपनीचे कोणतेही उत्खनन आढळले नसल्याचा अहवाल भूमी अभिलेख विभागाने सादर केला आहे. तसेच संबंधित जमिनीवर शेतकऱ्यांची कोणतीही वहिवाट आढळली नसल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले.
उपवनसंरक्षक, मध्य चांदा वनविभाग यांनी दिलेल्या अहवालानुसार बांबेझरी येथील सर्वे क्रमांक 44 ते 48 हे क्षेत्र पूर्णपणे जंगलाने व्यापलेले असून ते राखीव वनक्षेत्र क्रमांक 36 मध्ये येते. त्यामुळे सदर जमीन शेतीस योग्य नसल्याची नोंद करण्यात आली आहे.
सदर प्रकरण सध्या दिवाणी न्यायालय, चंद्रपूर येथे प्रलंबित असून 26 डिसेंबर 2025 रोजी न्यायालयाने अंतरिम आदेश दिलेला आहे. तसेच हे प्रकरण राज्य मानवी हक्क आयोगासमोरही प्रलंबित आहे.
“न्यायालयाचा अंतिम निर्णय जो असेल त्याची काटेकोर अंमलबजावणी करण्यात येईल. प्रशासकीय मर्यादा असल्या तरी शेतकऱ्यांच्या न्याय्य हक्कासाठी शासन सर्वतोपरी सहकार्य करेल,” असे जिल्हाधिकारी पंत यांनी स्पष्ट केले.
या बैठकीस निवासी उपजिल्हाधिकारी दगडू कुंभार, उपविभागीय अधिकारी रविंद्र माने, उपजिल्हाधिकारी (जमीन) सचिन कुमावत, भूमी अभिलेख जिल्हा अधीक्षक प्रदीप जगताप, तहसीलदार ओमप्रकाश गोंड (राजुरा), रुपाली मोगरकर (जिवती), पल्लवी आकरे (कोरपना), उपविभागीय पोलिस अधिकारी जाधव, पोलिस निरीक्षक शिवाजी कदम यांच्यासह माणिकगड कंपनीचे व्यवस्थापक मुकेश गहलोत आणि शेतकरी प्रतिनिधी उपस्थित होते.
कुसुंबी व नोकारी येथे प्रत्यक्ष मोजणीचा निर्णय हा शेतकरी–कंपनी वाद मिटविण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचा टप्पा मानला जात आहे.