बुलढाणा : "जन्म व मृत्यू नोंदणी (सुधारणा) विधेयक, २०२६ नुसार जन्म आणि मृत्यू विलंबित नोंदणी संदर्भातील प्रकरणे विद्यमान प्रथम वर्ग न्यायाधीश यांच्या न्यायालयात दाखल होण्यास सुरुवात झाली आहे. १ सप्टेंबर रोजी याबाबतचा जिल्ह्यातील पहिला आदेश निघाला. जन्म व मृत्यू नोंदणी बाबत देशभरात एकसमान कार्यपद्धती निश्चित करण्यात यावी, तसेच उशिरा होणाऱ्या नोंदणीसाठी स्पष्ट आणि कडक कायदेशीर प्रक्रिया लागू करण्यात यावी,अशी मागणी जिल्हा वकील संघाच्या वतीने ९ जून २०२६ रोजी करण्यात आली होती.
जन्म व मृत्यूच्या उशिरा होणाऱ्या नोंदणी वर नियंत्रण आणण्यासाठी आणि नियम अधिक कडक करण्याच्या उद्देशाने केंद्र सरकारने "जन्म आणि मृत्यू नोंदणी (सुधारणा) विधेयक, २०२६" मंजुर केलेले आहे. त्यामुळे जन्म किंवा मृत्यूची नोंद दोन वर्षांपेक्षा अधिक कालावधी नंतर करावयाची असल्यास संबंधित प्रथम वर्ग न्यायालयात करण्यात येणार आहे. या बदलामुळे नोंदणी प्रक्रियेत अधिक शिस्त, पारदर्शकता आणि एकरूपता येण्यास मदत होणार आहे.
केंद्र सरकारने मंजुर केलेले सदरचे सुधारणा अधिनियम आता लागू झाल्याने विलंबित व संशयास्पद नोंदणीं वर प्रभावी नियंत्रण येण्यास मदत होणार आहे. तसेच नागरिकांना अधिक सुस्पष्ट, पारदर्शक आणि कायदेशीर प्रक्रिया उपलब्ध होणार आहे.अशी माहिती जिल्हा वकील संघाचे अध्यक्ष एड.विजय सावळे यांनी दिली.