भंडारा : राज्याच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमाफी योजना जाहिर करत ३० सप्टेंबर २०२५ पर्यंत पीककर्ज थकीत असलेल्या शेतकऱ्यांना २ लाख रुपयांपर्यंत कर्जमाफीची घोषणा केली. ६ मार्च रोजी विधानसभेत जाहिर झालेल्या या योजनेचा शासननिर्णय मात्र अद्याप प्रसिद्ध झाला नाही.न
परिणामी, राज्यातील लाखो शेतकरी कर्जमाफीसह ५० हजार रुपयांच्या प्रोत्साहन अनुदानापासून वंचित आहेत. दुसरीकडे, खरीप पीककर्जाचा भरणा ३१ मार्चपूर्वी करणे गरजेचे असल्याने ‘थकित’ होण्यापासून वाचण्यासाठी शेतकरी सावकाराच्या दारावर जात आहेत.
अनेक वर्षांपासून राज्यातील शेतकºयांच्या नजरा कर्जमाफीकडे लागल्या होत्या. अखेरीस मुख्यमंत्र्यांनी ३० सप्टेंबर २०२५ पर्यंत पीककर्ज थकित असलेल्या शेतकºयांना २ लाख रुपयांपर्यंत कर्जमाफी आणि नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपयांपर्यंत प्रोत्साहनपर अनुदानाची घोषणा केली. अस्मानी संकटांमुळे शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती कमकुवत असताना कर्जमाफीच्या घोषणेनंतर त्यासंबंधीचा शासन निर्णय जाहिर होणे अपेक्षित होते. परंतु, अजूनही शासननिर्णय निघालेला नसल्याने कोणत्या शेतकऱ्यांना पात्र आणि अपात्र ठरवावे, असा पेच प्रशासकीय यंत्रणेसमोर उभा आहे.
जिल्हा निबंधक कार्यालयाकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, भंडारा जिल्ह्यातील ४१ हजार ३०५ शेतकऱ्यांचा डेटा कर्जमाफीसाठी शासनाच्या संकेतस्थळावर अपलोड करण्यात आला आहे. तसेच ५० हजार रुपयांपर्यंतच्या प्रोत्साहन अनुदानासाठी ८४ हजार ८४० शेतकऱ्यांचा डेटा अपलोड झाला आहे. कर्जमाफी आणि प्रोत्साहन अनुदान शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा करण्यासाठी प्रशासकीय यंत्रणेकडे शेतकऱ्यांचा डेटा तयार असून अंमलबजावणीसाठी त्यांना शासननिर्णयाची प्रतीक्षा आहे. शासननिर्णयानुसार, कोण पात्र आणि कोण अपात्र ठरविले जाणार आहे. आयकर भरणारे, शासकीय कर्मचारी, विविध बँकांचे संचालक व तत्सम शेतकऱ्यांना या योजनेतून वगळले जाणार आहे.
एकीकडे कर्जमाफीचा शासननिर्णय निघालेला नाही, दुसरीकडे खरीप पीककर्जाचा भरणा ३१ मार्चपूर्वी करणे शेतकऱ्यांना अत्यावश्यक आहे. अन्यथा ते बँकेचे थकीत कर्जदार होण्याची भीती आहे. पैशांची तजवीज करण्यासाठी शेतकरी पुन्हा सावकारांच्या दारात उभे आहेत. त्यामुळे कर्जमाफी आणि प्रोत्साहन अनुदान तातडीने देण्याची मागणी शेतकऱ्यांकडून होत आहे.
कर्जमाफी जाहिर, बोनस बेपत्ता
राज्य सरकारने २ लाख रुपयांपर्यंतची कर्जमाफी देऊन शेतकºयांना दिलासा दिला असला तरी दरवर्षी दिला जाणारा धानावरील बोनस मात्र बेपत्ता झाला आहे. साधारणत: प्रत्येक हिवाळी अधिवेशनात बोनस जाहिर केला जातो. हिवाळी अधिवेशन संपून आता अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू आहे. मात्र कर्जमाफीच्या घोषणेत बोनसचा आवाज धुसर झाल्याचे चित्र आहे. जिल्हा पणन विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार, मागीलवर्षी जिल्ह्यातील १ लाख ६० हजार ७९५ शेतकऱ्यांना ३२८ कोटी रुपयांचा बोनस देण्यात आला होता.
२०१९ मधील ५६७ शेतकरी कर्जमाफीपासून वंचित
सन २०१९ मध्ये राज्य शासनाने महात्मा जोतीराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना जाहिर केली होती. या योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांचे २ लाखापर्यंत थकित कर्ज माफ करण्यात आले. यामध्ये भंडारा जिल्ह्यातील ३४ हजार ४४३ शेतकऱ्यांची माहिती पोर्टलवर अपलोड करण्यात आली. त्यातील ३२ हजार ९१२ पात्र शेतकऱ्यांची यादी प्रसिद्ध करण्यात आली. आधार प्रमाणिकरण केलेल्यांपैकी ३१ हजार ७५८ शेतकऱ्यांची १५५.८५ कोटींची थकित कर्जमाफी करण्यात आली. उर्वरित ५६७ शेतकऱ्यांचे आधार प्रमाणिकरण अभावी कर्जमाफी होऊ शकली नाही. याशिवाय, २०१९ मध्येच प्रोत्साहनपर लाभ मिळण्यासाठी ६२ हजार ८४४ शेतकºयांची माहिती पोर्टलवर अपलोड केली होती. त्यापैकी १० हजार ३४ शेतकरी अपात्र ठरले. आधार प्रमाणिकरण केलेल्या ४७ हजार २३१ शेतकऱ्यांपैकी ४६ हजार ८२४ शेतकऱ्यांना १५८.३२ कोटींचे प्रोत्साहन अनुदान देण्यात आले. उर्वरित ४०७ शेतकरी आधार प्रमाणिकरणाअभावी या योजनेतून वंचित राहिले.