भंडारा : गेल्या अनेक वर्षांपासून जिल्ह्याच्या औद्योगिक आणि पायाभूत विकासात अडथळा ठरणारा 'इको सेन्सेटिव्ह झोन' (Eco-Sensitive Zone) आता शिथिल होणार आहे. अभयारण्यांच्या संरक्षणासाठी लागू असलेल्या या क्षेत्राची व्याप्ती आता शून्य ते एक किलोमीटरपर्यंत मर्यादित करण्याच्या हालचालींना वेग आला आहे. या महत्त्वपूर्ण निर्णयामुळे वनविभागाच्या जाचक अटींमुळे रखडलेले प्रकल्प मार्गी लागतीलच, शिवाय जिल्ह्यात नव्या उद्योगांची दारे उघडण्याची मोठी चिन्हे आहेत.
भंडारा जिल्हा चारही बाजूंनी समृद्ध जंगलांनी वेढलेला आहे. नागझिरा, कोका आणि उमरेड-पवनी-कऱ्हांडला यांसारखी अभयारण्ये जिल्ह्याचे वैभव आहेत. मात्र, या अभयारण्यांलगतच्या 'इको सेन्सेटिव्ह झोन'ची व्याप्ती मोठी असल्याने अनेक मोठे प्रकल्प आणि औद्योगिक कामांवर निर्बंध होते. अनेक गावे, शहरे आणि चक्क एमआयडीसीचे क्षेत्रही या कचाट्यात सापडले होते. ही मर्यादा आता १ किलोमीटरपर्यंत मर्यादित झाल्यास खाणकाम, पायाभूत सुविधा आणि मोठ्या प्रकल्पांचा मार्ग मोकळा होणार आहे.
या झोनमुळे आतापर्यंत मोठ्या उद्योगांना परवानगी मिळणे कठीण होते. मर्यादेत कपात झाल्यामुळे नवीन कारखाने आणि प्रकल्पांना जागा उपलब्ध होईल. तसेच उद्योग वाढल्याने स्थानिक तरुणांच्या हाताला काम मिळेल. रस्ते आणि इतर विकासकामे वनविभागाच्या किचकट नियमांमधून काही प्रमाणात मुक्त होतील. जिल्ह्यातील खनिजांच्या उत्खननाला चालना मिळून महसुलात वाढ होईल.
भंडारा जिल्ह्याचा वनसंपदेसोबतच समतोल औद्योगिक विकास साधण्याच्या दृष्टीने हा निर्णय मैलाचा दगड ठरणार आहे. आता अंतिम निर्णयाकडे आणि त्यानंतर येणाऱ्या गुंतवणुकीकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.
"इको सेन्सेटिव्ह झोनमुळे जिल्ह्याच्या विकासात अनेक तांत्रिक अडचणी येत होत्या. आता ही मर्यादा कमी केल्यामुळे नवीन उद्योग धंदे उभारणे सोपे होईल. याचा थेट फायदा भंडारा जिल्हावासीयांना होईल आणि विकासाचे नवे पर्व सुरू होईल."
डॉ. परिणय फुके, आमदार, विधान परिषद.