भंडारा : भंडारा नगरपरिषदेने आज एका अत्यंत धडक कारवाईत शहरातील बीटीबी ठोक भाजीपाला मार्केटमधील नियमबाह्य व्यवसाय करणाऱ्या ५ बड्या व्यापाऱ्यांवर कारवाईचा बडगा उगारला आहे. नगरपरिषदेचे मुख्याधिकारी जुम्मा प्यारेवाले यांच्या नेतृत्वाखाली महसूल व जप्ती पथकाने दिवसभर तळ ठोकून, व्यापाऱ्यांचा प्रखर विरोध झुगारत ही कारवाई केली. या कारवाईमुळे दिवसभर बाजार परिसरात तणावाचे वातावरण होते, तर कोणताही अनुचित प्रकार टाळण्यासाठी पोलिसांचा चोख बंदोबस्त तैनात करण्यात आला होता.
नगरपरिषदेच्या १.५० एकर जागेत हे भाजीपाला मार्केट आहे. या मार्केटमधील ५ व्यापारी, ज्यामध्ये अतुल चंद्रभान मानकर, बंडू तानाजी बारापात्रे, किरण सुखदेव भेदे, मंगेश गौरीशंकर राऊत आणि दिपक कृष्णाजी पराते यांचा समावेश आहे. त्यांनी महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगर पंचायती व औद्योगिक नागरी अधिनियम १९६५ च्या कलम २७२ नुसार देय असलेली बाजार फी (बाजार चिठ्ठी) दीर्घकाळापासून अदा केलेली नव्हती. विशेष म्हणजे, बंडू तानाजी बारापात्रे यांना नगरपालिकेने बीटीबी मार्केटसाठी ही जागा 'लीज'वर दिली होती, मात्र त्यांनी त्या जागेवर अनधिकृतपणे गाळे उभारून ते इतरांना विकल्याचा गंभीर प्रकारही समोर आला आहे.
नगरपरिषद प्रशासनाने या व्यापाऱ्यांना नियमांचे पालन करण्यासाठी यापूर्वी १६ मे २०२५, १६ फेब्रुवारी २०२६ आणि २५ मार्च २०२६ अशा तीन वेळा नोटिसा बजावल्या होत्या. ३१ मार्च २०२६ पर्यंतची अंतिम मुदत देऊनही या व्यापाऱ्यांनी बाजार फी भरली नाही किंवा नियमांचे पालन केले नाही. अखेर प्रशासनाने २९ जून २०२६ रोजी या ५ व्यापाऱ्यांना 'बाजार बाह्य' घोषित करून ही कठोर कारवाई केली.
आजच्या कारवाईदरम्यान नगरपरिषदेच्या पथकाने जेसीबीच्या साहाय्याने काही अनधिकृत दुकानांचे बांधकाम पाडले आणि दुकानांसमोर प्रतिबंधित नाली खोदण्याचे काम केले.
दरम्यान, प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे की, संबंधित व्यापाऱ्यांनी गाळ्यातील आपले सर्व साहित्य तातडीने काढून घ्यावे, अन्यथा ते नगरपरिषदेमार्फत जप्त केले जाईल. यापुढे संबंधित व्यापारी मार्केट परिसरात व्यवसाय करताना आढळल्यास, त्यांच्यावर नियमानुसार फौजदारी गुन्हा नोंदविण्यात येईल, असाही इशारा देण्यात आला आहे.
नगरपरिषदेच्या या कठोर भूमिकेमुळे नियमबाह्य व्यवसाय करणाऱ्या व्यापाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहेत. यापुढेही शहरात सुरू असलेल्या अवैध किंवा नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या व्यवसायांविरुद्ध अशा प्रकारची कारवाई सुरूच राहणार असल्याचे संकेत प्रशासनाकडून देण्यात आले आहेत. या शिस्तबद्ध कारवाईचे स्थानिक नागरिकांकडून स्वागत केले जात असून, बाजार शुल्क थकवणाऱ्या व्यापाऱ्यांवर कायदेशीर वचक बसला आहे.