अमरावती, पुढारी वृत्तसेवा : अमरावती लोकसभा निवडणुकीसाठी शुक्रवारी (दि.26) रोजी झालेल्या मतदान आदिवासी बहुल भाग असलेल्या दुर्गम मेळघाटात विक्रमी 71.55 टक्के मतदान झाले आहे. तर अमरावती लोकसभेच्या मतदानाची सरासरी टक्केवारी 63.37 टक्के आहे. एकीकडे शहरातील सुशिक्षित वर्ग मतदानासारख्या राष्ट्रीय कर्तव्याकडे दुर्लक्ष करत असताना, मेळघाटातील आदिवासी बांधव मात्र लोकशाहीतील आपला मतदानाचा अधिकार बजावला. विशेष म्हणजे अमरावती लोकसभेत निवडून येणाऱ्या उमेदवारासाठी मेळघाट हा भाग महत्त्वाचा असतो. दरवेळेस उमेदवाराच्या विजयासाठी मेळघाट निर्णायक ठरत असतो.
मेळघाटातील जनतेचा कल ज्या उमेदवाराकडे असेल त्याचा विजय निश्चित मानला जातो. 2019 च्या निवडणुकीत नवनीत राणा यांना मेळघाटातून बहुसंख्य मतदान झाले होते. मात्र यावेळेस चित्र वेगळे आहे. प्रहारने उमेदवार दिल्यामुळे आणि मेळघाटचे आमदार राजकुमार पटेल हे प्रहार मध्ये असल्यामुळे येथील अधिक मतदान कोणासाठी फायद्याचे हे निवडणूक निकाल ठरविणार आहे. मात्र मेळघाटातील सहा गावांनी मूलभूत सोयी सुविधा नसल्याचे सांगत मतदानावर टाकलेला बहिष्कार बरेच काही सांगून जात आहे.
अमरावती लोकसभेत सहा विधानसभांचा समावेश होतो. त्यानुसार अचलपूर विधानसभेत 68.84 टक्के मतदान झाले आहे. तर अमरावती विधानसभेत 57.52 टक्के, बडनेरा विधानसभेत 55.78 टक्के तसेच दर्यापूर विधानसभेत 66. 88 टक्के मतदान झाले. तिवसा विधानसभेत 64.14 टक्के मतदान झाले. या तुलनेत मेळघाट विधानसभेत 71.55 टक्के विक्रमी मतदान झाले आहे. लोकसभा निवडणुकीसाठी जिल्ह्यातील 18 लाख 36 हजार 78 मतदारांपैकी जवळपास 11 लाख 69 हजार 97 नागरिकांनी मतदान केले आहे. मेळघाटात एकूण २ लाख पाच हजार 284 मतदार आहेत.
मेळघाटातील धारणी तालुक्यात येणाऱ्या चाकर्दा गावात ईव्हीएम मशीन मध्ये तांत्रिक बिघाड झाल्यामुळे, जवळपास 500 मतदारांचे मतदान रखडले होते. मात्र मतदान झाल्याशिवाय केंद्र सोडणार नाही, अशी भूमिका येथील मतदारांनी घेतली होती. त्यामुळे ईव्हीएम मशीन दुरुस्त होऊन पुन्हा मतदान प्रक्रिया सुरू करण्यात आली. मतदान प्रक्रिया संथ गतीने असल्यामुळे मतदानाला रात्री बारा वाजले होते. दरम्यान मेळघाटातीलच धारणी तालुक्यातील रंगूबेली, कुंड, धोकरा, खामदा, किन्ही खेडा, खोकमार या गावातील ग्रामस्थांनी मतदानावर बहिष्कार टाकल्यामुळे तेथे शून्य मतदान झाले. मूलभूत सोयी सुविधा नसल्यामुळे ग्रामस्थांनी यावर्षी मतदान न करण्याचा निर्णय घेतला होता. प्रशासन येथील नागरिकांची समजूत काढण्यास असमर्थ ठरले.