अमरावती : महाराष्ट्र सरकारने शिक्षण व नोकरीमधील मुस्लिमांसाठीचे ५ टक्के आरक्षण रद्द केल्यानंतर वादाला नवे वळण मिळाले आहे. या निर्णयाविरोधात अधिवक्ता सय्यद एजाज नकवी यांनी न्यायालयात याचिका दाखल करत संविधानाचे उल्लंघन झाल्याचा दावा केला आहे.या पार्श्वभूमीवर भाजप खासदार डॉ.अनिल बोंडे यांनी मोठं विधान केलं आहे.
‘धर्माच्या आधारावर आरक्षण शक्य नाही’ असं बोंडे म्हणाले, संविधानानुसार मुस्लिमांना धर्माच्या आधारावर आरक्षण मिळणं कधीही शक्य नाही. त्यामुळे ही याचिका कोर्टात टिकणार नाही.’असा दावा त्यांनी केला.त्यांच्या मते, धर्मनिहाय आरक्षण देणे हे संविधानाच्या मूलभूत तत्त्वांशी विसंगत आहे. त्यांनी पुढे स्पष्ट केले की, आरक्षणाची संकल्पना ही सामाजिक व शैक्षणिक मागासलेपणावर आधारित आहे, धर्मावर नाही.
बाबासाहेबांच्या विचारांचा संदर्भ
बोंडे यांनी भारतरत्न डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या विचारांचा दाखला देत म्हटले की, ‘डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी आरक्षण जातीच्या सामाजिक मागासलेपणावर दिलं. धर्माच्या आधारावर आरक्षण संविधानात कुठेही नमूद नाही.’ त्यांनी हेही नमूद केले की, अल्पसंख्यांकांसाठी इतर शिफारसी व योजना देता येऊ शकतात; मात्र नोकरी आणि शिक्षणातील आरक्षण कोणत्याही धर्माच्या नावावर देता येणार नाही.धर्मांतर आणि आरक्षणावर मोठी मागणी-बोंडे यांनी आणखी एक ठोस भूमिका मांडली आहे.
‘उलट हिंदू धर्मातील एखादी जात दुसर्या धर्मात समाविष्ठ होत असेल, तर त्याचं आरक्षण रद्द झालं पाहिजे.’ त्यांच्या मते, ही बाब न्यायालयाच्या अनेकदा निदर्शनास आणून देण्यात आली असून, कोर्टात गेले तरी ही याचिका टिकू शकणार नाही.‘लग्नाआधी-नंतर धर्मांतरासाठी राज्याची परवानगी बंधनकारक करा’ राज्यातील वाढत्या कथित ‘लव्ह जिहाद’ प्रकरणांच्या पार्श्वभूमीवर भाजप खासदार डॉ.अनिल बोंडे यांनी धर्मांतर आणि आंतरधर्मीय विवाहांबाबत कठोर कायद्याची मागणी केली आहे.
बोंडे यांनी स्पष्ट शब्दांत म्हटले, ‘लग्नाच्या पूर्वी किंवा लग्नाच्या नंतर धर्मांतरण होत असेल तर धर्मांतरण करण्याची परवानगी राज्य शासनाची असली पाहिजे. शासनाला माहिती करूनच धर्मांतरण झालं पाहिजे. असा कठोर कायदा करणे आवश्यक आहे.अमरावतीत बोलताना (दि.२१) बोंडे यांनी दावा केला की, ‘लव्ह जिहाद ही संघटित गुन्हेगारी आहे. अहमदनगरमधील घटना अपवादात्मक नाही.’ त्यांच्या मते, खोटी ओळख, अमिष, प्रलोभन आणि ब्लॅकमेलिंगच्या माध्यमातून मुलींना जाळ्यात ओढण्याचे प्रकार वाढत आहेत. लव्ह जिहादला आळा घालण्यासाठी आपण राज्यसभेत खाजगी विधेयक मांडल्याचेही त्यांनी सांगितले.बोंडे यांनी पुढे कठोर शिक्षेची मागणी करत म्हटले की, ‘खोटे अमिष, प्रलोभन, ब्लॅकमेलिंगच्या माध्यमातून विवाह होत असेल तर दोषींना किमान दहा वर्षांच्या सक्तमजुरीची शिक्षा देणारा कायदा महाराष्ट्र सरकारने करावा.’ आंतरधर्मीय विवाह करताना स्पेशल मॅरेज अॅक्ट १९५४ अंतर्गत प्रक्रिया काटेकोरपणे राबवून पालकांना माहिती देणे बंधनकारक करावे, अशीही त्यांची मागणी आहे.