अमरावती : जन्म प्रमाणपत्र घोटाळ्याच्या पार्श्वभूमीवर भाजप नेते किरीट सोमय्या यांनी अमरावतीला दिलेल्या भेटी आणि प्रशासकीय अधिकाऱ्यांसोबत घेतलेल्या बैठका आता वादाच्या भोवऱ्यात सापडल्या आहेत.
किरीट सोमय्या यांच्याकडे सध्या कोणतेही घटनात्मक किंवा शासकीय पद नसतानाही, त्यांनी महापालिका आयुक्त आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या वारंवार बैठका घेऊन त्यांना आदेश दिल्यामुळे राजकीय वर्तुळात प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहेत. एखाद्या राजकीय नेत्याला अशा प्रकारे प्रशासकीय कामकाजात हस्तक्षेप करण्याचा कायदेशीर अधिकार आहे का, असा सवाल काँग्रेस शहराध्यक्ष आणि नगरसेवक बबलू शेखावत यांनी महापालिका आयुक्त सौम्या शर्मा यांना पाठवलेल्या पत्रातून केला असून या संदर्भात सविस्तर खुलासा मागितला आहे.
बबलू शेखावत यांनी आयुक्तांना लिहिलेल्या पत्रात नमूद केले आहे की, माजी खासदार किरीट सोमय्या यांच्या अध्यक्षतेखाली महापालिकेत एक महत्त्वाची बैठक पार पडली. या बैठकीला स्वतः महापालिका आयुक्त, महापौर, सत्ताधारी भाजपचे सभागृह नेते आणि पोलीस विभागाचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. जन्म व मृत्यू नोंदणी प्रमाणपत्रांमधील गैरप्रकाराबाबत ही बैठक आयोजित करण्यात आली होती. मात्र, महापालिका ही एक स्वायत्त स्थानिक स्वराज्य संस्था असल्याने, तिच्या प्रशासकीय प्रक्रियेत किंवा अधिकृत बैठकीत एका माजी खासदाराला अध्यक्षस्थानी बसवण्याची तरतूद महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम, १९४९ मध्ये आहे का, असा परखड प्रश्न शेखावत यांनी विचारला आहे. तसेच अशा प्रकारच्या बैठकीचे अध्यक्षपद भूषवण्याचा अधिकार नेमका कोणाला असतो, याबाबत प्रशासनाने स्पष्टीकरण द्यावे, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
या बैठकीच्या निमंत्रण प्रक्रियेवरही शेखावत यांनी आक्षेप घेतला असून, या बैठकीला महापौर आणि सत्ताधारी नेत्यांना बोलावले असताना उपमहापौर, विरोधी पक्षनेते किंवा इतर राजकीय पक्षांच्या गटनेत्यांना का डावलण्यात आले, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. महापालिकेच्या सर्वपक्षीय प्रतिनिधींना विश्वासात न घेता केवळ एका विशिष्ट पक्षाशी संबंधित व्यक्तीच्या उपस्थितीत संवेदनशील विषयावर प्रशासकीय बैठक घेणे हे लोकशाहीच्या संकेतांना धरून नसल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. केवळ एका पक्षाच्या सोयीनुसार प्रशासकीय बैठका होणे योग्य आहे का, असा प्रश्न त्यांनी आयुक्तांना विचारला आहे.
पत्राच्या शेवटी शेखावत यांनी प्रशासनाला पेचात टाकणारा प्रश्न विचारला आहे की, जर भविष्यात माजी मंत्री अॅड. यशोमती ठाकूर किंवा माजी पालकमंत्री डॉ. सुनील देशमुख यांनी अशाच प्रकारची बैठक आयोजित केली, तर महापालिका आयुक्त, महापौर आणि पोलीस विभागाचे प्रतिनिधी त्या बैठकीला उपस्थित राहतील का? अशा परिस्थितीत त्या बैठकीची कायदेशीर वैधता आणि उपस्थितीची प्रक्रिया कशी असेल, याची स्पष्टता प्रशासनाने द्यावी. या सर्व मुद्द्यांबाबत महापालिका आयुक्तांनी लेखी स्वरूपात सविस्तर खुलासा करावा, अशी आग्रही मागणी बबलू शेखावत यांनी केली आहे.