अमरावती : अमरावती येथील जिल्हा स्त्री रुग्णालयाच्या (डफरिन रुग्णालय) नवीन इमारतीतील नवजात शिशू अतिदक्षता विभागात (NICU) सोमवारी पहाटे लागलेल्या भीषण आगीत ३ नवजात बालकांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला; तर ३६ बालकांना सुखरूप बाहेर काढण्यात यश आले आहे. जखमींवर खासगी रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. दरम्यान, या अत्यंत हृदयद्रावक घटनेनंतर राज्य सरकार ॲक्शन मोडवर आले असून सार्वजनिक आरोग्यमंत्र्यांनी स्वतः घटनास्थळी भेट देऊन रुग्णालयाची पाहणी केली. या प्रकरणाच्या सखोल चौकशीसाठी सात सदस्यीय समिती स्थापन करण्यात आली असून दोषींवर कठोर कारवाईचा इशारा देण्यात आला आहे.
आरोग्यमंत्र्यांनी रुग्णालयाची पाहणी केल्यानंतर पत्रकारांशी संवाद साधताना स्पष्ट केले की, या दुर्घटनेमागील सर्व तांत्रिक बाबी, निष्काळजीपणा व त्रुटींची पारदर्शक चौकशी केली जाईल. यासाठी आरोग्य विभागाच्या आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली ७ सदस्यीय उच्चस्तरीय समिती गठीत करण्यात आली आहे. या समितीत अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था (एम्स - AIIMS) चे तज्ज्ञ प्रतिनिधी, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालयाचे तज्ज्ञ, महावितरणचे मुख्य विद्युत अभियंता, अग्निसुरक्षा क्षेत्रातील विशेष तज्ज्ञ, स्थानिक प्रशासकीय अधिकारी आणि आरोग्य विभागाचे वरिष्ठ वैद्यकीय तज्ज्ञ यांचा समावेश असेल.
ही समिती आगीचे मूळ कारण, व्हेंटिलेटर व उपकरणांची गुणवत्ता, सायरन व स्प्रिंकलर्सची कार्यक्षमता या सर्वांची तांत्रिक तपासणी करून आठ दिवसांच्या आत आपला सविस्तर अहवाल शासनाला सादर करेल.
आगीला कारणीभूत ठरलेले व्हेंटिलेटर वॉरंटी काळात होते व त्याची नियमित तपासणीही झाली होती, तरीही ही दुर्घटना कशी घडली? याबाबत शंका व्यक्त केली जात आहे. उपकरणे पुरवणाऱ्या कंपन्या, कंत्राटदार आणि देखभालीची प्रक्रिया नियमांनुसार झाली होती का, हे तपासले जाईल. निकृष्ट दर्जाची उपकरणे देणाऱ्या आणि हलगर्जीपणा करणाऱ्या कंत्राटदारांना काळ्या यादीत (Blacklist) टाकून त्यांच्यावर फौजदारी गुन्हे दाखल केले जातील, असेही त्यांनी सांगितले.
घटनेची गंभीर दखल घेत मुख्यमंत्र्यांनी अत्यंत तीव्र शब्दांत शोक व्यक्त केला आहे. या दुर्दैवी घटनेत प्राण गमावलेल्या तीन बालकांच्या कुटुंबीयांना राज्य सरकारतर्फे प्रत्येकी ५ लाख रुपयांची आर्थिक मदत जाहीर करण्यात आली आहे. तसेच या दुर्घटनेतून वाचवण्यात आलेल्या व इतर रुग्णालयांत हलवण्यात आलेल्या बालकांच्या उपचाराचा संपूर्ण खर्च राज्य सरकार करणार असल्याचे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत.
"नियमित फायर ऑडिट केले जात असतानाही ही घटना कशी घडली? फायर ऑडिट प्रत्यक्ष झाले होते की केवळ कागदावरच राहिले? याची उच्चस्तरीय चौकशी केली जाईल आणि हलगर्जीपणा करणाऱ्या कोणाचीही गय केली जाणार नाही," असा कडक इशारा मुख्यमंत्र्यांनी दिला आहे.
अमरावती दुर्घटनेच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील सर्व शासकीय आणि खासगी रुग्णालयांच्या 'फायर ऑडिट' आणि 'मेडिकल इक्विपमेंट सेफ्टी ऑडिट'च्या नियमावलीचे काटेकोर पालन व्हावे, यासाठी मंगळवारी मंत्रालयात तातडीची उच्चस्तरीय बैठक बोलावण्यात आली आहे. निधीअभावी सेफ्टी ऑडिट किंवा नूतनीकरण थांबले असल्यास प्रशासनाने त्याचा तातडीने पाठपुरावा करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.