अकोला : अकोला जिल्ह्यातून परदेशात होणाऱ्या निर्यातीत डाळी आणि कापसाच्या उत्पादनांचा मोठा वाटा आहे. राज्याच्या तुलनेत जिल्ह्याची निर्यात अल्प असली तरी ‘एक जिल्हा एक उत्पादन’अंतर्गत डाळ आणि कापूस या पीकांचा समावेश करून कृषी प्रक्रिया, उत्पादन व निर्यात वाढविण्याचा प्रयत्न उद्योग प्रशासनाकडून होत आहे.
अकोला जिल्ह्यातून गतवर्षी 307 कोटींची विविध उत्पादने निर्यात करण्यात आली. त्यात मुख्यत्वे डाळी व कापूस उत्पादनांबरोबरच औषधे, सोया मिल, स्टील उत्पादनांचा समावेश आहे. जिल्ह्यातून गतवर्षी चीन, बांगलादेश, श्रीलंका, इथिओपिया, नेपाळ, युनायटेड अरब अमिरात, व्हिएतनाम, युगांडा, केनिया आदी देशांमध्ये विविध उत्पादनांची निर्यात झाली अशी माहिती आहे. गतवर्षी अमरावती विभागातून निर्यातीत 2 हजार कोटींहून अधिक उलाढाल झाली. त्यात जिल्ह्याचा वाटा जवळजवळ 14 टक्के आहे. राज्यात जिल्ह्याचा वाटा अल्प आहे. तो वाढविण्यासाठी प्रशासनाकडून कृषी प्रक्रिया उद्योगांना चालना, उद्योजकांना नव्या निर्यात संधींबाबत मार्गदर्शन, कार्यशाळा, टपाल विभागातर्फे निर्यात केंद्र आदी कार्यक्रम राबविण्यात येत आहेत.
जिल्ह्याचे भौगोलिक स्थान, जमीन व वातावरण कापूस व डाळ पीकांसाठी अनुकूल आहे. डाळींमध्ये तूर, उडीद, मूग आदींचे उत्पादन घेतले जाते. अकोला, अकोट व मूर्तिजापूर हे डाळ पीकांचे मेजर हब मानले जातात. कृषी उत्पादनात कापूस हे मुख्य पीक आहे. अधिक उत्पादन देणाऱ्या जातींची लागवड जिल्ह्यात प्राधान्याने होते. त्यानंतर डाळीचे उत्पादन घेतले जाते. कापसासाठी अकोला, अकोट व बोरगाव मंजू हे हब मानले जातात. या पीकांनुसार जिल्ह्यात कृषी व अन्नप्रक्रिया उद्योग विस्ताराची शक्यता व संधी आहे. कापसाचे धागे, गाठी, कापड अशा उत्पादनांना मागणी आहे. जिल्ह्यात सुमारे 25 हून अधिक जिनींग- प्रेसिंग उद्योग आणि जवळजवळ 30 डाळ मिल आहेत. जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्टपर्यंत (जेएनपीटी) उत्तम रस्ते कनेक्टिव्हिटी, तसेच जिल्ह्यात 4 मोठ्या कृषी उत्पन्न बाजार समित्या आहेत.
त्यामुळे कापूस व डाळ पीकांचे 'एक जिल्हा एक उत्पादन'अंतर्गत समावेश करण्यात आला आहे. उद्योजकांनी त्यादिशेने वळविण्यासाठी एक जिल्हा एक उत्पादनअंतर्गत प्रयत्न होत आहेत. कृषी उद्योग, फळप्रक्रिया आदींसाठी शासन व बँकांतर्फे विविध योजना राबविल्या जातात. प्रक्रिया उद्योगांना चालना देण्याबरोबरच संभाव्य खरेदीदारांना स्थानिक उत्पादकांशी संपर्क साधण्याची व ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना देण्याचा उपक्रमाचा उद्देश आहे.